गेल्या काही दिवसांपासून रणवीर अलाहाबादियाचे प्रकरण जोरदार चर्चेत आहे. रणवीर अलाहाबादियाने ‘इंडियाज गॉट लेटंट’ या शोमध्ये एक अश्लील टिप्पणी (social media) केली होती. एवढंच नाही तर अश्लील टिप्पणी केल्याप्रकरणी रणवीर अलाहाबादियाला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) देखील चांगलंच सुनावलं होतं. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सवर (OTT) दाखवल्या जाणाऱ्या अश्लील मजकुरावर निर्बंध आणण्याबाबत न्यायालयाने टिप्पणी केली होती. तसेच यासंदर्भात केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याचेही न्यायालयाने सांगितले होते. (central government)
हेही वाचा-Mahakumbh Mela 2025: महाकुंभात महागर्दी ; आतापर्यंत ६० कोटी भाविकांचे स्नान
आता डिजिटल आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर मनमानी खपवून घेणार नसून केंद्र सरकार याबबात कठोर नियम बनवण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे. केंद्र सरकार अशा प्लॅटफॉर्मवरील मजकुरातील अश्लीलतेला आळा घालण्याच्या तयारीत आहे. (central government)
हेही वाचा-देशाच्या विकासासाठी सहकार क्षेत्राशिवाय पर्याय नाही ; Amit Shah यांचे प्रतिपादन
संसदीय पॅनेलला पाठवलेल्या पत्रात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने म्हटलं की, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अश्लील आणि हिंसक मजकूर दाखवण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकाराचा गैरवापर होत असल्यामुळे चिंता वाढत आहे. तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय सध्याच्या वैधानिक तरतुदी आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर दाखवल्या जाणाऱ्या अश्लीलता आणि हिंसाचारच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या सामग्रीचे नियमन करण्यासाठी नवीन कायदेशीर फ्रेमवर्कची आवश्यकता तपासत असल्याचं म्हटलं आहे. (central government)
नवीन कायदेशीर फ्रेमवर्कची आवश्यकता
तसेच संसदीय पॅनेलला पाठवलेल्या पत्रात मंत्रालयाने असंही म्हटलं आहे की, समाजात चिंता वाढत असून डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अश्लील आणि हिंसक सामग्री प्रदर्शित करण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर केला जात आहे. तसेच भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील माहिती तंत्रज्ञानाच्या स्थायी समितीला सांगितलं की, सध्याच्या कायद्यांतर्गत काही तरतुदी अस्तित्वात असताना अशा सामग्रीचे नियमन करण्यासाठी कठोर आणि प्रभावी कायदेशीर फ्रेमवर्कची मागणी वाढत आहे. मंत्रालयाने या घडामोडींची दखल घेतली आहे आणि नवीन तरतुदी आणि नवीन कायदेशीर फ्रेमवर्कची आवश्यकता तपासण्याच्या प्रक्रियेत असल्याचं म्हटलं आहे. (central government)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community