मुंबईत अस्वच्छता करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने क्लीन अप मार्शल (Clean-Up Marshals) नियुक्त केले. मागील मार्च महिन्यात नियुक्त केलेल्या क्लीन अप मार्शलनी अकरा महिन्यांमध्ये काय काम केले आणि त्यांनी किती दंड वसूल केला तसेच कुठल्या संस्थेनं कामात कसुर केली याचा आढावा महापालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी घेतला. या आढावा बैठकीतून समोर आलेल्या माहितीनुसार, मागील ११ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये १ लाख ४० हजार ५८४ नागरिकांकडून ४ कोटी ५४ लाख ५१ हजार ४१२ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. मुळात महापालिकेने महसूल जमा करण्यासाठी या संस्थांची तथा क्लीन अप मार्शलची नेमणूक केलेली नाही. अस्वच्छता करणाऱ्या नागरिकांमध्ये भीती राहावी यासाठी हे क्लीन अप मार्शल नेमले आहेत. यांनी दंड वसूल केला यापेक्षा यांना तैनात केल्यानंतर परिसर किती स्वच्छ आणि साफ राहिला हे महत्वाचे आहे. परंतु या संस्था म्हणजे केवळ दंड वसूल करण्याच्याच मागे असून यामुळे प्रत्यक्षात स्वच्छता राखण्याचा जो मुळ उद्देश आहे, तोच पूर्ण होत नाही. या सर्व क्लीन अप मार्शलनी विभागात वर्दीवर फिरुन अस्वच्छता करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे आणि ही कारवाई करताना अशाप्रकारे पुन्हा जर प्रयत्न न करण्याची समज देवून स्वच्छतेबाबत जनजागृती करणे हाही उद्देश आहे. पण मूळ उद्देशाला तिलांजली देवून दंड वसूल करत संस्था आपल्या तिजोरी भरण्याचे काम करत आहे.
अकरा महिन्याच्या कालावधीमध्ये जर १ लाख ४० हजार ५८४ नागरिकांना या क्लीन अप मार्शलनी हटकले असेल आणि त्यांच्याकडून दंड वसूल केला असला तरी त्यांनी पुन्हा रस्त्यावर पचापच थुंकण्याचे किंवा कचरा टाकण्याचे धाड केले नसेल कशावरून? आज जो काही यांच्या माध्यमातून ४ कोटी ५४ लाख रुपयांचा दंड वसूल झाला आहे, त्यातील निम्मा म्हणजे सव्वा दोन कोटी रुपये या संस्थांनी ११ महिन्यांमध्ये कमवले. या वसूल केलेल्या निम्म्या दंडाची रक्कम संस्थांच्या तिजोरीत जमा झाली आहे. म्हणजे सरासरी ९० ते ९५ लाख रुपये एका संस्थेला ११ महिन्यांमध्ये प्राप्त झाले आणि महिन्याला सात ते आठ लाख रुपये या संस्था दंडाच्या स्वरुपात कमवतात. म्हणजे स्वच्छतेच्या नावावर मुंबईकरांची लूट करण्यासाठीच या संस्थांना नेमले आहे, असा जो काही समज निर्माण होतो, त्याला दुजोरा मिळतो.
आज या नियुक्त केलेल्या संस्थांकडून कामकाजात कसूर केल्याप्रकरणी एफ दक्षिण विभागात कार्यरत संस्थेकडून ३१ लाख ३४ हजार रुपये, आर मध्य विभागातील संस्थेकडून १६ लाख ३ हजार रुपये, तर आर दक्षिण विभागातील संस्थेकडून १२ लाख ७० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात यावा, असे निर्देश डॉ. जोशी यांनी दिले असले तरी त्यांची अंमलबजावणी किती होईल. आज दंडाची रक्कम भरतील, पण शेवटी हा पैसा जनतेला लुटूनच भरला जाणार आहे, तो काही संस्था आपल्या खिशातून भरणार नाही. आज या संस्थाचे मार्शल (Clean-Up Marshals) हे केवळ टार्गेट पूर्ण करण्यासाठीच प्रयत्नशील असतात आणि यासाठी अंगावर वर्दी न घालता साध्या कपड्यांमध्ये उभे राहून सावज हेरत असतात. असे प्रकार मी स्वत: पाहिले आहेत. याप्रकरणी जेव्हा मी त्यांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा म्हणतात गणवेश न घालताही दंड आकारण्याचा आणि थुंकणाऱ्यांना पकडण्याचा अधिकार आम्हाला आहे. जर या संस्थांना कामं देताना जो करार झाला आहे, त्यात क्लीन अप मार्शल हा गणवेशातच असायला हवा आणि गणवेश घालूनच त्यांनी दंड वसूल करायला हवा असे असताना साध्या कपड्यावर राहून त्यांना दंड आकारण्याचे अधिकार कुणी दिले? गणवेश बॅगेत ठेवायचा आणि मशिन हाती ठेवून ही कारवाई दाखवायची हा कुठला प्रकार आहे. जर एका प्रभागांत ३० क्लीन अप मार्शल नियुक्त असतील आणि त्यातील आठ ते दहा जर एकाच ठिकाणी उभे असतील तर संपूर्ण विभागांत ते कधी लक्ष देणार हा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे ज्या विभागांमध्ये क्लीन मार्शल (Clean-Up Marshals) नियुक्त करण्यात आलेले आहेत, त्या विभागांच्या सहायक आयुक्तांनाही याची कल्पना नसते, मग घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने यांना केवळ दंडाच्या स्वरुपात महापालिकेची आणि पर्यायाने संस्थांची तिजोरी भरण्यासाठी नेमले आहेत का असा प्रश्न उपस्थित होतो. ज्या प्रभागांमध्ये ज्या संस्थेंची नेमणूक झाली आहे त्या प्रभागांमध्ये कुठे अस्वच्छता होते, याची माहिती सहायक आयुक्तांना असते. त्यामुळे सहायक आयुक्त जिथे सांगेल त्याच ठिकाणी क्लीन मार्शल तैनात केले जावे, पण संस्था केवळ रेल्वे स्थानक परिसर, बस स्थानक परिसर, थिएटर, मॉल याच ठिकाणी उभे राहून सावज हेरत असतात. मग हिच ठिकाणे स्वच्छ राखायची आहेत का? केवळ थुंकणे, किंवा कचरा टाकणे यांच्यावर लक्ष द्यायचे आहे का? आज रस्त्यांवर कुठेही डेब्रीजचे ट्रक रिते केले जातात, कुणी कुठेही कचरा जाळत असतो, सोसायटीच्या झाडांचा पाला पाचोळा कुठेही टाकला जातो, सोसायट्यांकडून जुने फर्निचर आणि इतर सामान रस्त्यावर फेकलं जातं, त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी किंबहुना अशाप्रकारे काही दिसून आल्यास संबंधितांना प्रथम समज देवून पुन्हा अशाप्रकारे अस्वच्छता किंवा गैरकृत्य केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल असं सांगायला हवं, तसं न करता तिथं दुर्लक्ष करायचं आणि दिवसाचा टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी कोण मावा, पान चघळत चाललाय का हे हेरून त्यांच्या मागे चालत जात, तो थुंकला कि त्याला पकडायचे यामुळे आपण परिसर स्वच्छ कसे राखणार हा प्रश्न आहे. मुळात ज्याठिकाणी क्लीन अप मार्शल तैनात असतील तो परिसर आधी स्वच्छ असायला हवा आणि त्या भागांत कचरा पेटी, पिकदाणी असायला हवी. या सुविधा असतील तरच क्लीन अप मार्शलना थुंकल्यास दंड करण्याचा अधिकार आहे. पण शेवटी सर्व पैशांसाठी चाललं आहे.
महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त आर ए राजीव आणि महापौर डॉ. शुभा राऊळ असताना सन २००६मध्ये प्रथम क्लीन अप मार्शल (Clean-Up Marshals) योजना सुरु केली होती, त्यानंतर आरोप झाल्यानंतर काही प्रमाणात बंद झालेली ही योजना पुन्हा जुलै २०१६मध्ये पुन्हा सुरु केली. त्यानंतर कोविड काळात सर्वच पातळीवरून आरोप झाल्याने सन २०२२मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती. कोविड काळात मास्क सक्ती करण्यात आल्याने मास्क न लावणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची जबाबदारी या क्लीन अप मार्शलवर सोपवण्यात आली होती. पण प्रत्येक वेळी क्लीन अप मार्शल हे बदनामच झालेले आहेत. सन २०१६मध्ये या क्लीन अप मार्शलना नेमल्यानंतर पुढील वर्षीच त्यांच्यावर आरोप झाले होते आणि हे क्लीन अप मार्शल म्हणजे खंडणीखोर असल्याचा जाहीर आरोप महापालिका सभागृहात झाला होता आणि हे आरोप करणारेही तत्कालिन सत्ताधारी उबाठा शिवसेनेचे नगरसेवक होते. आता महापालिकेने या क्लीन अप मार्शलना ऑनलाईन दंड आकारुन पावती देण्याची तरतूद केली असली तरी तोडपाणी करण्याची त्यांची सवय काही जाणार नसल्याने वरच्या कमाईसाठी या पावतीचा वापर होईलच असा नाही. त्यामुळे नियमानुसार, जो दंड आकारला जाईल त्याचा पैसा महापालिकेला आणि संस्थेला प्राप्त होणार आहे,पण पकडल्यानंतर दंड भरण्यास तयार नसलेल्या व्यक्तीकडून चिरीमिरी घेवून त्यांना सोडून देताना त्याची पावती दिली जाणार नसल्याने तो पैसा मार्शलच्या खिशातच जाणार आहे. त्यामुळे दंडाच्या नावाखाली संस्था आणि मार्शल यांना मुंबईकरांकडून पैसे खाण्याचे अधिकृत कुरणच उपलब्ध करून दिले आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येक क्लीन अप मार्शल ज्या ठिकाणी तैनात होईल, तिथे तो स्वत: कचरा मारून परिसर स्वच्छ करेल, तिथे कचरा पेटी उपलब्ध करून देईल आणि त्यानंतर तिथे जर कुणी अस्वच्छता करेल त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करेल, असे जेव्हा घडेल तेव्हाच या क्लीन मार्शल (Clean-Up Marshals) नेमण्याचा काही उपयोग स्वच्छता राखण्यासाठी होतोय असं म्हणता येईल, अन्यथा हे मुंबईकरांना लुटण्यासाठीच नेमलेली टोळी आहे, अशी जी काही मुंबईकरांची भावना आहे, ती खरी वाटेल, तेव्हा महापालिकेनेही या दृष्टीकोनातून विचार करायला हवा.
Join Our WhatsApp Community