निवडणूक जवळ येताच नगरसेवकांना उद्यान, मैदानांची चिंता

मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक येत्या फेब्रुवारी २०२२ रोजी नियोजित असून, त्यासाठी पुढील चार ते पाच महिन्यांमध्ये आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणूक जवळ येताच नगरसेवकांना उद्यान व मैदानांची चिंता जाणवू लागली आहे. मुंबई महापालिकेने उद्यान व मैदानांसह वाहतूक बेटांच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांसाठी मागवलेल्या कंत्राटांच्या निविदा अंदाजित दरापेक्षा ४० टक्क्यांपर्यंत कमी दराने बोली लावण्यात आल्याने, प्रशासनाने या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु नवीन निविदा काढून पुन्हा उद्यानांची कामे हाती घेण्यास चार महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटण्याची भीती व्यक्त करत, समितीने या निविदा रद्द न करता निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे.

नगरसेवकांनी जनतेला काय उत्तर द्यायचे?

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे उद्यान, मैदान आणि मनोरंजन मैदान आदींच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी मागवण्यात आलेल्या निविदा प्रशासनाने रद्द केल्या असून, आधीच या सर्वांचा विकास रखडलेला आहे. कोणत्याही नवीन उद्यानांची कामे होत नाहीत, नुतनीकरणाची कामे रखडली आहेत. आणि दुसरीकडे जी उद्याने, मैदाने आणि मनोरंजन मैदाने आहेत त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीकडेही प्रशासन गंभीरतेने लक्ष देत नाही. यासाठी मागवलेल्या निविदा प्रशासनाने रद्द करुन टाकल्या आणि नवीन निविदा मागवण्याचा निर्णय घेतला. परंतु नवीन निविदा मागवण्यास वेळ जाणार असून, उद्यानांसह विकसित मोकळ्या जागांना बकालपणा येणार आहे. अशा परिस्थितीत नगरसेवकांनी जनतेला काय उत्तर द्यायचे, असा सवाल राजा यांनी केला.

(हेही वाचाः गोमाता नगरमध्ये विकासकाला बाहेरचा रस्ता: महापालिका बांधणार प्रकल्पबाधितांसाठी घरे)

प्रशासनाने फेरविचार करावा

स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनीही प्रशासनाला निविदा रद्द न करता त्यांच्याशी दराबाबत तडजोड करुन किंबहुना अटी टाकून निविदा प्रक्रिया सुरू ठेवली जावी. जेणेकरुन पुन्हा नव्याने निविदा काढण्यास होणारा विलंब टाळता येईल. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यास या निविदा प्रक्रियाही रखडल्या जातील. परिणामी मैदाने व उद्यानांचा विकास रखडेल. आणि त्याचा फटका नगरसेवकांना बसेल. त्यामुळे प्रशासनाने निविदा रद्द करण्याचा घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.