विशेष प्रतिनिधी,मुंबई
मुंबईच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पांतर्गत हाती घेण्यात येणाऱ्या गारगाई प्रकल्पांला आता गती देण्यात येत असून या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या वन जमिनी ऐवजी पर्यायी वनीकरणासाठी तब्बल १८ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. चंद्रपूरमधील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत (Tadoba-Andhari Tiger Reserve) पर्यायी वनीकरणासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जात आहे. तब्बल ३८०.५० हेक्टर जागा ही पर्यायी वनीकरणासाठी उपलब्ध असून यासाठी जमिनीचे मुल्यांकन करून चंद्रपूर (Chandrapur) जिल्हाधिकारी कार्यालयाला १८.१२ कोटी रुपये अदा केले जाणार आहे. (Gargai Water Project)
मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याचे दीर्घकालीन नियोजन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या डॉ.एम.ए.चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीच्या शिफारशींनुसार, मुंबई महानगरपालिकेने मध्य वैतरणा प्रकल्प पूर्ण केल्यानंतर, गारगाई प्रकल्प विकसित करण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेतले. या प्रकल्पाची प्राथमिक अभियांत्रिकीची कामे प्रगतिपथावर असल्याचा दावा महापालिका प्रशासन करत असले तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्र शासनाच्या १२ नोव्हेंबर २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार गारगाई प्रकल्प महानगरपालिकेतर्फे (BMC) विकसित करण्यास परवानगी मिळाली होती. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईच्या पाणीपुरवठ्‌यात प्रतिदिनी ४४० दशलक्ष लिटर इतकी वाढ होणार आहे. गारगाई पाणी प्रकल्प (Gargai Water Project) पालघर जिल्हयातील वाडा तालुक्यातील ओगदे गावानजिक गारगाई नदीवर उभारला जाणार असून प्रकल्पांतर्गत, गारगाई नदीवर ६९ मीटर उंचीचे व ९७२ मीटर लांबीचे धरण बांधण्यात येत आहे.
(हेही वाचा – Bangladeshi Infiltrators: अवघ्या ४५ दिवसात २९९ बेकायदेशीर बांगलादेशीना मुंबईतून अटक)
या गारगाई प्रकल्पामुळे सुमारे ६५८ हेक्टर एवढी वन जमिनी बुडीताखाली येत असल्याने या जमिनीच्या बदल्यात वनेत्तर जमीन पर्यायी वनीकरणासाठी उपलब्ध होण्यासकरता विविध विभागांत शोध घेण्यात आला, त्यात चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांनी ६४९.७३ हेक्टर जमीन उपलब्ध असल्याची त्यांनी माहिती दिली. परंतु त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी वनीकरणासाठी ३८०.५० हेक्टर एवढी जमिनी शिल्लक असल्याचे मागील वर्षी कळवले आहे. त्यानुसार या जमिनीचे मुल्यांकन करण्यात आले असून त्यानुसार चंद्रपूर जिल्हाधिकारी (Collector Chandrapur) यांना १८ कोटी १२ लाख ५२ हजार रुपये हस्तांतरीत करण्यात येत आहे.अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागामार्फत वन जमीन वळतीकरणाच्या प्रस्तावाला प्राथमिक मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर ही जमिन विहित अटींनुसार पर्यायी वनीकरणासाठी वन विभागास हस्तांतरीत करणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच उर्वरीत २८० हेक्टर जमीन पर्यायी वनीकरणासाठी मिळवण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community