-
प्रतिनिधी
राज्यातील आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन पूर्णतः कटिबद्ध असून, कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR) निधीच्या माध्यमातून समतोल विकास साधला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आदिवासी विकास परिषदेत बोलत होते. या परिषदेत आदिवासी विकास विभाग आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) यांनी सहभाग घेतला. आदिवासी समाजाच्या प्रगतीसाठी शिक्षण आणि आरोग्य हे दोन महत्त्वाचे घटक असून, यामध्ये CSR निधीचा प्रभावी उपयोग केला जावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
शिक्षण आणि आरोग्यास प्राधान्य
मुख्यमंत्री (CM Devendra Fadnavis) म्हणाले, CSR निधी केवळ महानगरांमध्ये खर्च करण्याऐवजी तो आदिवासी भागातील विकासासाठी उपयोगात आणला पाहिजे. विशेषतः शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक करून आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे.
ते पुढे म्हणाले, “आदिवासी समाज हा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा जपणारा आहे. मात्र, कालांतराने तो मागे पडला आहे. त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन विविध योजना राबवत आहे.” शासन गर्भवती माता आणि बालकांसाठी पोषण आहार योजना प्रभावीपणे राबवित आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
(हेही वाचा – Thane महापालिकेची अनधिकृत शाळांविरोधात कडक कारवाई; पोलिसांत तक्रार, एफआयआर दाखल)
महाराष्ट्रातील आदिवासी समाज आणि शासनाचे प्रयत्न
महाराष्ट्रात एकूण लोकसंख्येच्या ९.५% जनता आदिवासी समाजाची आहे, तर देशातील एकूण आदिवासी लोकसंख्येपैकी १०% आदिवासी महाराष्ट्रात वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राला आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी अधिक जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे.
मुख्यमंत्री (CM Devendra Fadnavis) म्हणाले, “आदिवासी समाजातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, त्यांची नैसर्गिक गुणवत्ता विकसित व्हावी, यासाठी नामांकित शाळांमध्ये त्यांना प्रवेश दिला जात आहे.” अनुसूचित जमातीच्या विकासासाठी ही परिषद आयोजित केल्याबद्दल त्यांनी आदिवासी विकास विभागाचे अभिनंदन केले आणि सर्व प्रतिनिधींचे स्वागत केले.
CSR निधीचा उपयोग आदिवासी विकासासाठी – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके
परिषदेत आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सांगितले की, आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून ‘CSR for Change’ हा सामाजिक भागीदारीचा उपक्रम पहिल्यांदाच हाती घेण्यात आला आहे. कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व भागीदारीमुळे आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण मदत होणार आहे.
(हेही वाचा – CM Yogi Adityanath यांचा मांसाहार करतानाचा बनावट व्हिडिओ पोस्ट; फिरोज खानविरुद्ध एफआयआर दाखल)
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राला प्राधान्य
परिषदेच्या प्रारंभी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी शासन स्तरावर सुरू असलेल्या विविध योजना आणि प्रयत्नांची माहिती दिली. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त राजेंद्र भारूड यांनी आभार मानले.
यावेळी उद्योग विभागाचे सचिव पी. अनबलगन, आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड आदी मान्यवर उपस्थित होते. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या कार्यक्रम प्रमुख श्रीतमा गुप्तभया यांनी चर्चासत्राचे संचालन केले, ज्यामध्ये विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी आपले विचार मांडले.
राज्यातील आदिवासी समाजाच्या प्रगतीसाठी CSR निधीचा अधिकाधिक उपयोग केला जाणार असून, विशेषतः शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राला प्राधान्य दिले जाणार आहे. शासनाच्या या पुढाकारामुळे आदिवासी समाजाला अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध होतील आणि त्यांचे सर्वांगीण विकास साधता येईल.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community