FDA ची धडक कारवाई; आदिवासी विभागाच्या सेंट्रल किचनचा परवाना रद्द

• प्रतिनिधी

अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ तसेच त्याअंतर्गतच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अन्नपूर्णा सेंट्रलाइझ्ड किचनचा परवाना अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने रद्द केला आहे. आदिवासी शाळकरी मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ही अतिशय महत्त्वाची कारवाई मानली जात आहे.

आदिवासी शाळकरी मुलांना ताजे, शुद्ध आणि नियमांचे पालन केलेले अन्न मिळणे आवश्यक आहे. चांगला आहार मिळाल्यास विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुधारते आणि अभ्यासात तसेच विविध क्षेत्रात त्यांची कामगिरी उजवी ठरते. हाच उद्देश ठेवून एफडीएने ही कठोर कारवाई केली आहे.

इगतपुरीतील ‘अन्नपूर्णा सेंट्रलाइझ्ड किचन’वर तपासणी

८ जानेवारी सु. जि. मंडलिक यांनी इगतपुरी, नाशिक येथील अन्नपूर्णा सेंट्रलाइझ्ड किचनची तपासणी केली. या ठिकाणी गव्हर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या किचन परिसरात अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळले. foscos ऑनलाइन प्रणालीवर नोंद असलेल्या या परवानाधारक आस्थापनामध्ये गंभीर त्रुटी निदर्शनास आल्या.

तपासणीदरम्यान आरोग्य व स्वच्छतेच्या नियमांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत असल्याचे आढळून आले. ९ जानेवारी २०२५ रोजी पोस्ट, ई-मेल आणि प्रत्यक्ष नोटीसमार्फत सुधारणा करण्याचे आदेश या आस्थापनाला देण्यात आले. कलम ३२(१) अन्वये बजावलेल्या या नोटीसमध्ये तपासणीत आढळलेल्या त्रुटी तातडीने दुरुस्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, नियमानुसार पूर्तता न झाल्यास परवाना रद्द केला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला. (FDA)

(हेही वाचा – माथाडी कामगार नेते संजय निकम यांचा शेकडो कामगारांसह BJP मध्ये प्रवेश)

सुधारणा न झाल्याने परवाना अखेर रद्द

५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अन्नपूर्णा सेंट्रलाइझ्ड किचनने आपला खुलासा एफडीएपुढे (FDA) सादर केला. त्यानंतर १० फेब्रुवारी रोजी फेरतपासणी आणि १८ फेब्रुवारी रोजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी आदेशानुसार आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या नसल्याचे स्पष्ट झाले.

• परवानाधारकाने अन्न सुरक्षा कायद्याच्या तरतुदींचे गंभीर उल्लंघन केल्याचे निष्पन्न झाले.
• स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक नियम पाळण्यात अपयश आले.
• मुलांना दिले जाणारे अन्न असुरक्षित आणि आरोग्यास हानीकारक असण्याची शक्यता आढळली.

या पार्श्वभूमीवर २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ‘अन्नपूर्णा सेंट्रलाइझ्ड किचन’चा परवाना रद्द करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला.

(हेही वाचा – BEST Contract Workers Strike : कंत्राटी कामगारांच्या मोर्चामुळे बेस्ट प्रवाशांचे हाल; १९६९ पैकी १३९१ बसेस धावल्या रस्त्यावर)

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास हानी पोहोचवणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा

एफडीएने (FDA) स्पष्ट केले आहे की, यापुढे संबंधित आस्थापनेने परवानगीशिवाय व्यवसाय केल्यास कायद्याने गुन्हा मानला जाईल आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.

अन्न व औषध प्रशासन विभाग आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही, असा ठाम पवित्रा घेतला आहे. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली विभाग अत्यंत जागरूक आणि समर्पित पद्धतीने कार्यरत आहे. या धडक कारवाईमुळे राज्यातील शाळकरी मुलांच्या आरोग्य आणि सुरक्षित आहाराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे.

हेही पहा –