राज्यातील दिव्यांग युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी – CM Devendra Fadnavis

• प्रतिनिधी

राज्यातील दिव्यांग युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेतला आहे. समाजाच्या मुख्य प्रवाहात दिव्यांग व्यक्तींना आणण्यासाठी आणि त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. याच उद्देशाने ‘युथ फॉर जॉब्स’ या संस्थेसोबत राज्य शासन लवकरच सामंजस्य करार करणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी केली.

दिव्यांग युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी नवी संधी

राज्यातील दिव्यांगांना कौशल्ययुक्त प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आगामी पाच वर्षांत सर्व नोंदणीकृत दिव्यांगांना युडीआयडी (Unique Disability ID) देण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या उपक्रमात स्वयंसेवी संस्थांचाही महत्त्वाचा सहभाग असून, ‘युथ फॉर जॉब्स’ ही संस्था प्राथमिक टप्प्यात विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात शासनाला सहकार्य करणार आहे. पुढील टप्प्यात हा उपक्रम संपूर्ण राज्यात राबवला जाणार आहे. (CM Devendra Fadnavis)

(हेही वाचा – INS Guldar : कोकणच्या पर्यटनात आता युद्धनौका ‘आयएनएस गुलदार’ भर घालणार)

पंतप्रधान मोदींच्या ‘विकसित भारत’ संकल्पनेला बळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत’ संकल्पनेला पूरक ठरावा यासाठी राज्य शासनानेही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास विभागाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही विविध योजनांच्या माध्यमातून दिव्यांग युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास प्राधान्य दिले आहे. (CM Devendra Fadnavis)

‘युथ फॉर जॉब्स’ संस्थेची उल्लेखनीय कामगिरी 

‘युथ फॉर जॉब्स’ संस्थेच्या संस्थापिका व अध्यक्षा मीरा शेणॉय यांच्या नेतृत्वाखाली गडचिरोली जिल्ह्यात दिव्यांग युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी उल्लेखनीय कार्य झाले आहे. या उपक्रमांतर्गत,

• दिव्यांगत्व लक्षात घेऊन विशेष प्रशिक्षण दिले जाते.
• रोजगार मेळावे आयोजित करून उद्योग क्षेत्रातील मागणीप्रमाणे मनुष्यबळ तयार केले जाते.
• खाजगी कंपन्यांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो.
• स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करून दिव्यांगांना स्वावलंबी बनवले जाते.

प्रमुख खाजगी कंपन्यांचा सहभाग

या उपक्रमात लाईफस्टाईल इंटरनॅशनल, आदित्य बिर्ला फॅशन, रिलायन्स ट्रेंड्स, आयआयएफएल, लक्ष हॉस्पिटल, मीलन कॉफी हाऊस, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सहयोग मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, दिशा मेन पॉवर अँड सिक्युरिटी आदी खाजगी कंपन्या सहभागी होत आहेत. (CM Devendra Fadnavis)

(हेही वाचा – Shaktipeeth Highway तून कोल्हापूरला वगळणार ?; विरोध न मावळल्यास ‘असा’ असेल मार्ग)

दिव्यांगांसाठी १००% नोंदणी आणि युडीआयडी कार्ड

राज्यातील सर्व दिव्यांग व्यक्तींची १००% नोंदणी करून त्यांना युडीआयडी (Unique Disability ID) दिली जाणार आहे. यामुळे दिव्यांगांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सर्व योजनांचा सहज लाभ मिळू शकेल. (CM Devendra Fadnavis)

राज्य शासनाची पुढील योजना

• विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात प्रथम टप्प्यात प्रकल्पाची अंमलबजावणी
• संपूर्ण राज्यात हा उपक्रम सुरू करण्यासाठी स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश
• केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्तरावर सहकार्य वाढवून दिव्यांग युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी दिव्यांग युवकांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे असे स्पष्ट केले. तसेच, या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन आणि स्थानिक प्रशासन पूर्ण सहकार्य करेल असा विश्वास व्यक्त केला. दिव्यांगांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल ठरणार आहे.

हेही पहा –