२०१९चे प्रकरण, मग आता का जागे झालात? पेगॅससप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून विचारणा 

तुम्हीच दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये तुम्ही म्हटले आहे कि, पेगॅसस हेरगिरी ही मे २०१९ मध्ये उजेडात आली. मग त्यावर तेव्हाच का आक्षेप घेतला गेला नाही, २ वर्षांनंतर अचानक तुम्हाला जाग कशी आली?, अशी थेट विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

कोर्टाने प्रश्नांचा केला भडीमार! 

पेगॅसस या तथाकथित हेरगिरी प्रकरणी चौकशीचे आदेश द्यावेत, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर गुरुवारी, ५ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन.व्ही. रामण्णा आणि सूर्या कांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केला. एकूण ९ याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस पाठवली नाही. मात्र याचिकाकर्त्यांनाच केंद्र सरकारला याचिकेची कॉपी पाठवण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी, १० ऑगस्टपर्यंत स्थगित करण्यात आली. गुप्तपणे हा सगळा कारभार सुरु होता, त्याची आम्हाला माहिती कशी होणार? त्यामुळे आम्ही याचिका दाखल कशी करू शकणार? आज सकाळी आम्हाला समजले कि, न्यायव्यवस्थेतील काही जणांचे फोन नंबर रेकॉर्डिंगला लावले होते, असे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले.

(हेही वाचा : लसींचे २ डोस घेतलेले नागरिक, पत्रकारांना लोकल प्रवास करुद्या!)

पोलिस ठाण्यात तक्रार का केली नाही?

याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात येण्याआधी कायदेशीरबाबींचा आधार का घेतला नाही? याचिकाकर्त्याने पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली नाही. जर तुम्हाला फोन नंबर हॅक होत आहे, हे माहित होते तर गुन्हा का दाखल केला नाही?, असेही खंडपीठाने विचारले. त्यावेळी वरिष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी, या प्रकरणी स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज आहे, असे म्हटले.