वक्फ बोर्ड (Waqf Board) विधेयकावरून गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा चालू आहे. हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या (Budget session) पहिल्या टप्प्यात संसदेत मांडण्यात आलं होतं. मात्र, त्यानंतर ते संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं. समितीकडून सुचवण्यात आलेल्या शिफारशींपैकी 44 शिफारशी नामंजूर करण्यात आल्या तर 14 शिफारशी विचारार्थ घेण्यात आल्या. या 14 बदलांसह आता वक्फ बोर्ड विधेयकाचा (Waqf Board Bill) सुधारित मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजूर केला आहे. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात हे विधेयक संसदेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल, असं सांगितलं जात आहे. (Waqf )
वक्फ विधेयकाबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Union Cabinet) संयुक्त संसदीय समितीने म्हणजेच जेपीसीने केलेले 14 बदल स्वीकारले आहेत. अलिकडेच, विरोधकांनी जेपीसी अहवालाबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामध्‍ये त्यांनी सुचवलेल्‍या बदलाचा समाविष्ट नसल्याचा आरोप केला होता.
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू (Minister Kiren Rijiju) यांनी ऑगस्ट 2024 मध्ये लोकसभेत वक्फ विधेयक सादर केले. यानंतर ते ‘जेपीसी’कडे पाठवण्यात आले होते. ‘जेपीसी’मध्ये भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे 16 आणि विरोधी पक्षांचे 10 खासदार होते. एकूण 655 पानांचा हा अहवाल फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आला. भाजपा खासदार जगदंबिका पाल (MP Jagdambika Pal) आणि संजय जयस्वाल (MP Sanjay Jaiswal) यांनी लोकसभेत ‘जेपीसी’ अहवाल सादर केला होता. त्यांनी संयुक्त समितीसमोर दिलेल्या पुराव्यांची नोंदही सभागृहाच्या पटलावर ठेवली. मेधा कुलकर्णी यांनी राज्यसभेत जेपीसी अहवाल सादर केला. संसदीय समितीने बहुमताने अहवाल स्वीकारला, जरी समितीतील विरोधी पक्षांच्या सर्व 11 खासदारांनी अहवालावर आक्षेप घेतला होता. त्यांनी असहमती नोट्स देखील सादर केल्या होत्या.
(हेही वाचा – महिला सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी IPS अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार; Pratap Sarnaik यांची माहिती)
या विधेयकानुसार आता वक्फ मालमत्तेची नोंदणी (waqf property Registration) जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे मालमत्तेचे मूल्यांकन करता येईल. या कायद्याच्या प्रारंभापूर्वी किंवा नंतर वक्फ मालमत्ता म्हणून ओळखली गेलेली किंवा घोषित केलेली कोणतीही सरकारी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता मानली जाणार नाही’. एखादी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता आहे की सरकारी जमीन हे ठरवण्यासाठी जिल्हाधिकारी मध्यस्थ असतील. त्यांचा निर्णय अंतिम असेल. एकदा निर्णय घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी महसूल नोंदींमध्ये आवश्यक बदल करू शकतात आणि राज्य सरकारला अहवाल सादर करू शकतात. विधेयकात असेही म्हटले आहे की, जोपर्यंत जिल्हाधिकारी राज्य सरकारला त्यांचा अहवाल सादर करत नाहीत तोपर्यंत अशी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून गणली जाणार नाही.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community