“शक्ती” कायदा महाराष्ट्रात कधी अंमलात आणणार?; माजी गृहमंत्री Anil Deshmukh यांची टीका

• प्रतिनिधी

राज्यात महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर कायद्याची गरज असताना, “शक्ती” कायद्याला अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. चार वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारकडे पाठवलेल्या या विधेयकाबाबत अजूनही निर्णय झाला नाही, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी केली.

देशमुख (Anil Deshmukh) म्हणाले, “महिला आणि तरुणींवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांमुळे शक्ती कायदा आणण्याची गरज होती. मी गृहमंत्री असताना आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर हा कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्यात अत्याचाऱ्याला थेट फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषद आणि विधानसभा दोन्ही सभागृहांनी या कायद्यास मंजुरी दिली. मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून तो केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. आता सरकारने या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तातडीने पावले उचलली पाहिजेत.”

महिला सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न

पुण्यात बसमध्ये एका तरुणीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या घटनेनंतर आरोपींना कठोर शिक्षा होण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मात्र, सध्याच्या कायद्यात बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची स्पष्ट तरतूद नाही. “याच कारणामुळे मी गृहमंत्री असताना वरिष्ठ IPS आणि IAS अधिकाऱ्यांसोबत आंध्रप्रदेशला जाऊन त्या कायद्याचा अभ्यास केला. त्यानंतर महाराष्ट्रातही तसा कठोर कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न केले,” असे देशमुख (Anil Deshmukh) म्हणाले.

(हेही वाचा – Champions Trophy : भारताचे गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्नी मॉर्केल भारतीय संघात परतले)

शक्ती कायद्याचा मसुदा आणि प्रलंबित मंजुरी

देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी स्पष्ट केले की, या कायद्याच्या मसुद्यासाठी २१ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत सर्वपक्षीय आमदारांसह वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी होते. समितीने मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे बैठका घेऊन महिलांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांशी सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेच्या आधारावर शक्ती कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आणि तो महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूरही झाला. मात्र, गेली चार वर्षे हा कायदा केंद्र सरकारकडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

“भाजपा प्रणित राज्य सरकार लाडक्या खुर्चीसाठी तर काम करत आहे, पण लाडक्या बहिणी आणि लाडक्या मुली सुरक्षित राहतील यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने आता शक्ती कायद्याच्या मंजुरीसाठी ठोस प्रयत्न करावेत,” अशी मागणी देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी केली.

(हेही वाचा – आपले सरकार मातीला नमन करणारे – सांस्कृतिक कार्य मंत्री Adv. Ashish Shelar)

गृहमंत्री पदाचा स्वतंत्र मंत्री असावा

राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती चिंताजनक असून गेल्या दोन वर्षांत १५०० पेक्षा जास्त बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत. देशमुख (Anil Deshmukh) म्हणाले, “महिला सुरक्षेच्या संदर्भात मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. स्वारगेट बलात्कार प्रकरणानंतर हे स्पष्ट झाले आहे की महाराष्ट्रात कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. सध्या मुख्यमंत्री स्वतःकडेच गृहखाते सांभाळत आहेत, मात्र त्यांच्याकडे अनेक जबाबदाऱ्या असल्याने कोणत्याही खात्याला पूर्ण न्याय मिळत नाही. त्यामुळे माझे स्पष्ट मत आहे की, राज्यात एक स्वतंत्र गृहमंत्री असावा.”

देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या या वक्तव्यावर राज्य सरकार काय प्रतिक्रिया देते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. महिला सुरक्षेसाठी शक्ती कायदा तातडीने अंमलात आणला जावा, अशी जनतेचीही मागणी आहे.

हेही पहा –