-
ऋजुता लुकतुके
केंद्र सरकार आता देशातील सर्व प्रकारच्या कामगार वर्गाचा समावेश होऊ शकेल अशी एकात्मिक भविष्यनिर्वाह योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये असंघटित क्षेत्रातील लोकांनाही समाविष्ट केले जाईल. सध्या, बांधकाम साइट्सवरील कामगार, घरगुती कर्मचारी आणि गिग कामगारांना सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या पेन्शन योजनांचा लाभ मिळत नाही. सर्व पगारदार कर्मचारी आणि स्वयंरोजगार असलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. सरकार सध्या अशा योजनेचा प्रस्ताव तयार करत आहे. सध्या समाजातील विविध घटकांसाटी वेगवेगळ्या पेन्शन योजना कार्यान्वित आहेत. आता या योजना एकत्र करून एक सार्वत्रिक योजना तयार करण्याचा सरकारचा विचार दिसत आहे. या योजनेला युनिव्हर्सल पेन्शन योजना असं म्हटलं जात आहे. (Universal Pension Scheme)
(हेही वाचा – Uddhav Thackeray यांना मोठा धक्का ; सहा नगरसेवकांचा शिवसेनेत जाहीर प्रवेश होणार)
सूत्रांच्या माहितीनुसार, जरी ही योजना सुरू झाली तरी ती राष्ट्रीय पेन्शन योजनेची जागा घेणार नाही किंवा त्यात विलीन होणार नाही. म्हणजेच युनिव्हर्सल पेन्शन योजनेचा राष्ट्रीय पेन्शन योजनेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. देशात असंघटित क्षेत्रांसाठी अनेक सरकारी पेन्शन योजना सुरू आहेत. यापैकी एक अटल पेन्शन योजना आहे. या योजनेत, एखादी व्यक्ती ६० वर्षांची झाल्यानंतर, त्याला दरमहा १,००० ते १,५०० रुपये परतावा मिळतो. याशिवाय, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना देखील चालू आहे. यामध्ये, सरकार रस्त्यावरील विक्रेते, घरगुती कामगार आणि मजुरांना आर्थिक मदत करते. त्याच वेळी, शेतकऱ्यांसाठी एक वेगळी योजना-प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सुरू आहे. यामध्ये, गुंतवणूकदार ६० वर्षांचा झाल्यानंतर, सरकार दरमहा ३००० रुपयांची मदत देते. (Universal Pension Scheme)
(हेही वाचा – Fire News : भायखळ्यातील ५७ मजली इमारतीला भीषण आग ; अग्निशमन दलाच्या पाच गाड्या घटनास्थळी)
अलीकडेच, केंद्र सरकारने सरकारी नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी एक नवीन पेन्शन योजना मंजूर केली आहे. नवीन पेन्शन योजनेचे नाव युनिफाइड पेन्शन स्कीम आहे. याअंतर्गत, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने २५ वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या मूळ पगाराच्या ५०% रक्कम देखील पेन्शन म्हणून मिळेल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने १० वर्षांनी नोकरी सोडली तर त्याला दरमहा १० हजार रुपये पेन्शन मिळेल. सुमारे २३ लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल. ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू केली जाईल. त्याच वेळी, जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा सेवेदरम्यान मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत उपलब्ध असलेल्या पेन्शनच्या ६०% रक्कम मिळेल. अशा सगळ्या योजना आता एकाच छत्राखाली येऊ शकतात. (Universal Pension Scheme)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community