तब्बल ३० हजारांवर रोजगार निर्मिती करण्यासाठी विविध कारणांनी रखडलेल्या राज्यातील १६६० पेट्रोलपंपांच्या (Petrol pump) परवानग्या देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘ एक खिडकी ‘ सुरू करण्याचा महत्वाचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी घेतला.
( हेही वाचा : दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर गृहमंत्री Amit Shah यांची महत्त्वाची बैठक; अधिकाऱ्यांना दिले ‘हे’ महत्त्वाचे निर्देश)
राज्यात ३० हजारांवर रोजगार निर्मिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) |यांनी एक खिडकी सुरू करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना महसूल विभागाला केली आहे, असे सांगून महसूल मंत्री बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले की, राज्यात मोठया प्रमाणात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल. एका अहवालानुसार सुमारे ३० हजारांवर रोजगानिर्मिती होऊ शकेल. त्यामुळे रोजगारवाढीची ही सूचना स्वीकारून निर्णय घेतला. पेट्रोल पंप सुरू करण्याची प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यात पूर्ण व्हावी यादृष्टीने परवानगी देताना अत्यावश्यक आणि कमीत कमी अटी शर्ती ठेवता येतील का याबाबत आदर्श कार्यप्रणाली महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी तयार करावी . विभागीय आयुक्तांनी याबाबत तातडीने सूचना पाठवाव्यात.
दोन हजार पेट्रोल पंपांचे नियोजन
राज्यात दोन हजार पेट्रोल पंप (Petrol pump) वाढविण्याचे नियोजन असून पंप उभारणीमध्ये इंधन कंपन्यांना महसूल विभागाकडील एनएसह पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विविध ना हरकत परवानगीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक खिडकी सुरू करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी सांगितले.
महसूल मंत्री बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्या अध्यक्षतेखाली इंधन कंपन्यांच्या अडचणी, समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सह सचिव अजित देशमुख (Ajit Deshmukh), बीपीसीएल चे सुंदर राघवन, राज्य प्रमुख राकेश सिन्हा (Rakesh Sinha) , मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार डॉ.आनंद बंग (Dr. Anand Bang) , समन्वयक संतोष निरेंदकर, एचपीसीएल चे बी.अच्युत कुमार, मुकूंद जवंजाळ आदी उपस्थित होते.
” केंद्र सरकारने १६६० पंप (Petrol pump) मंजूर केले. मात्र काही परवानग्या नसल्याने ते सुरू झाले नाहीत. हे पंप सुरू झाल्यानंतर सुमारे ३० हजारांवर तरुणांना रोजगार मिळेल. राज्यात साडेतीन ते चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. आजच्या स्थितीत रोजगानिर्मिती व गुंतवणूक याला प्राधान्य असल्याने, एक खिडकी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.”
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community