Supreme Court : पालघर जिल्ह्यातील वाढवन बंदरामुळे (Vadhvan Port) पर्यावरणाला होणाऱ्या नुकसानीबाबत तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याचा विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्राला सांगितले. (Supreme Court)
मिळालेल्या माहितीनुसार, न्या. अभय एस. ओक (Justice Abhay S. Oka) व न्या. उज्ज्वल भुयान (Justice Ujjwal Bhuyan) यांच्या खंडपीठाने अटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी (Attorney General R. Venkataramani) यांनी दाखल केलेल्या बंदरावरील स्थिती अहवालाचा अभ्यास केला. यात म्हटले आहे की, सध्या कोणतेही महत्त्वाचे काम केले जाणार नाही. अटर्नी जनरल यांनी वाढवण बंदर प्रकल्पाची सविस्तर स्थिती रेकॉर्डवर ठेवली आहे. सध्या केवळ भूसंपादनाचे (Vadhvan Port Land acquisition) काम सुरू आहे आणि ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा अपेक्षित आहे. तसेच रस्त्याचे काम ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सुरू होणार आहे. केंद्राने गेल्यावर्षी जूनमध्ये वाढवण बंदराच्या विकासास मान्यता दिली होती.
(हेही वाचा – पालघर जिल्ह्यात धर्मादाय रुग्णालयासाठी जमीन उपलब्ध करणार; Chandrashekhar Bawankule यांची घोषणा)
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) आदेशाविरुद्ध नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम अँड कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्टने त्यांची याचिका फेटाळून लावलेल्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. तसेच वाढवण येथे नवीन बंदर बांधण्यासाठी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने दिलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्राला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community