सध्या म्हाडाच्या घरांच्या लॉटरीकडे कमालीची अनास्था असल्याचे दिसून येत आहे. त्याच त्याच घरांसाठी म्हाडाला वारंवार लॉटरी काढाव्या लागत आहेत, तरीही लोकांचा प्रतिसाद मिळत नाही. अशीच स्थिती आता CIDCO च्या लॉटरीच्या बाबतीत झाल्याचे दिसत आहे. CIDCO च्या लॉटरीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही पाठ केली आहे.
म्हाडा आणि CIDCO या दोन्ही संस्था गृहनिर्माण क्षेत्राच्या तुलनेत काहीशा कमी दराने समाधानकारक सुविधांसह सामान्यांना हक्काची घरे मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. तरीही यावेळी मात्र सिडकोची सोडत मात्र इथे अपवाद ठरत आहे. काही दिवसांपूर्वीच CIDCO ने बहुप्रतिक्षित सोडत जारी केली. पण, या सोडतीत ज्यांना घरे मिळाली आहेत त्यांनीसुद्धा या घरांकडे पाठ फिरवली आहे. इतकेच नव्हे, तर नापंसतीचे हे सत्र सातत्याने सुरूच असून महावितरण, महापालिका, पोलीस, इत्यादी शासकीय, निमशासकीय प्राधिकरणांतील कर्मचाऱ्यांनीही सिडकोची घरे नाकारली आहेत.
सामान्य इच्छुकांसह आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही घरे नाकारल्याने आता मोठ्या संख्येने बांधण्यात आलेली ही घरे नेमकी विकायची कशी, हाच मोठा प्रश्न सिडकोपुढे CIDCO उभा राहिला आहे. असा प्रश्न सध्या सिडकोला सतावत आहे. मुळात सिडकोच्या या घरांना नेमकी नापसंती मिळण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे घरांच्या वाढलेल्या किमती आहेत.
सामान्य ग्राहकांनी या घरांकडे पाठ फिरविल्यानंतर सिडकोने CIDCO ही घरे शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न केला. शक्य त्या सर्व परिंनी जाहिराती करत बहुविध योजनाही जाहीर केल्या. पोलीस कर्मचारी, कोविड योद्धे, वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचारी आदींसाठी या योजना आखण्यात आल्या पण, फारसा प्रतिसाद मात्र मिळाला नाही. सध्या सिडकोच्या घरांना मिळणाऱ्या प्रतिसादात घट झाल्यामुळे आता शिल्लक घरांचा आकडा सातत्याने वाढत असल्यामुळे सिडको मोठ्या आर्थिक संकटात सापडताना दिसत आहे.
Join Our WhatsApp Community