तुकड्यात जमीन खरेदी-विक्रीसाठी घ्यावी लागणार परवानगी!

मागील काही वर्षांपासून राज्यात ठिकठिकाणी जमिनीचे गुंठेवार तुकडे करून ते विकणे आणि खरेदी करण्याचे प्रकार वाढेल आहेत. वास्तविक अशा व्यवहारांना परवानगी नाही, तरीही असे व्यवहार होत आहेत. त्यामुळे जिरायत, बागायत जमीन खरेदीसाठी राज्य सरकारने नवा नियम लागू केला आहे. ज्यामध्ये २० गुंठ्यापेक्षा कमी बागायती जमिनीचा व्यवहार करायचा असेल तर त्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. असा नियम १२ जुलैपासूनच लागू करण्यात आला आहे. मात्र यामुळे जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात आणखी एक नवीन कार्यपद्धत घातल्याने व्यवहार लांबणीवर पडतील, त्याच बरोबर भ्रष्टाचाराला कुरण मिळणार आहे, म्हणून हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे.

(हेही वाचा : होय! तेजस ठाकरे राजकारणात येतोय!)

काय म्हटले आहे नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाच्या आदेशात?

• एखाद्या शेतकऱ्याला बागायती जमीन विकायची असेल आणि खरेदी करायची असेल आणि जमीन २० गुंठ्यापेक्षा कमी असेल तर खरेदी-विक्रीआधी परवानगीची गरज लागणार आहे.
• २ एकराचा गट असेल आणि त्यातील विकायची असेल तर ५ ते ६ गुंठे जमीन खरेदी-विक्री करता येणार नाही.
• जमिनीचे तुकडीकरण, वादविवाद आणि गुंतागुंत कमी व्हावी यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
• जमीन खरेदी-विक्रीसाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेतल्याशिवाय आता व्यवहार पूर्ण होणार नाही.
• १२ जुलैपासूनच या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.
• जिरायत १-२ एकरातील जमिनीचे तुकडे पाडून ते एक, दोन अथवा तीन गुंठे भाग पाडून त्याचे व्यवहार करता येणार नाही. त्याची दस्त नोंदणी होणार नाही. मात्र, जर तसे व्यवहार करायचे असतील तर त्याच सर्व्हे नंबरचा ‘ले-आउट’ करून त्यामध्ये एक, दोन गुंठ्यांचे तुकडे पाडून त्याची जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घ्यावी लागेल. तरच अशा मान्य ले-आउट’ मधील एक, दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे.

शेतकऱ्यांचा विरोध!

या निर्णयावरून शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. आधीच जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यातच आता ही परवानगी वाढल्याने जमिनीची खरेदी विक्री करणे अशक्य होईल. तुकड्यात जमिनींची विक्री करण्याची गरज लहान शेतकऱ्यांना पडते. त्यामुळे याचा सर्वाधिक फटका लहान शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. शिवाय आणखी एक परवानगी लागत असल्याने लवकर काम होण्यासाठी आर्थिक गैरमार्गचा वापर केला जाऊ शकतो. शेतकरी राज्य सरकारडे या निर्णयाचा पुनर्विचार करावी, अशी मागणी करत आहेत.