Green Hydrogen Mission: देशातील ‘या’१० महामार्गांवर हायड्रोजन बस अन् ट्रक धावणार ; केंद्र सरकारची ५ प्रकल्पांना मंजुरी

‘राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन’ (Green Hydrogen Mission) ला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने (central government) बस आणि ट्रकमध्ये (buses and trucks) हायड्रोजनचा वापर करून पाच पथदर्शी प्रकल्प सुरू केले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत देशातील प्रमुख महामार्गावर ‘ग्रीन हायड्रोजन’ चा वापर असलेली वाहने धावणार असून, या मार्गांमध्ये पुणे-मुंबई महामार्गाचा (Pune-Mumbai Highway) समावेश आहे. (Green Hydrogen Mission)

पाच पथदर्शी प्रकल्पांना मंजुरी
नवीनीकरणीय आणि अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने या मिशनअंतर्गत परिवहन क्षेत्रामध्ये प्रकल्प राबविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्या अंतर्गत प्रायोगिक तत्त्वावर त्याची सुरुवात होईल. सविस्तर छाननीनंतर मंत्रालयाने एकूण ३७ वाहने (बस आणि ट्रक) आणि नऊ हायड्रोजन रिफ्युएलिंग स्टेशनसह पाच पथदर्शी प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. (Green Hydrogen Mission)

या मार्गांवर हायड्रोजन वाहनांची चाचणी
चाचणीसाठी तैनात केल्या जाणाऱ्या वाहनांत १५ हायड्रोजन ‘फ्युएल सेल’ वर आधारित इंजिनवर आधारित वाहनांचा समावेश २२ हायड्रोजन असेल. ही वाहने देशभरातील १० वेगवेगळ्या मार्गावर धावणार आहेत. ग्रेटर नोएडा-दिल्ली-आग्रा, भुवनेश्वर-कोणार्क-पुरी, अहमदाबाद-बडोदा-सुरत, साहिबाबाद-फरिदाबाद-दिल्ली, पुणे-मुंबई, जमशेदपूर-कलिंगनगर, तिरुअनंतपुरम-कोची, कोची-एडापल्ली, जामनगर-अहमदाबाद, विशाखापट्टणम-बय्यावरम या मार्गांवर हायड्रोजन वाहनांची चाचणी होईल. (Green Hydrogen Mission)

२०८ कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य मिळणार
टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनटीपीसी, एएनईआरटी, अशोक लेलैंड, एचपीसीएल, बीपीसीएल आणि ‘आयओसीएल’ या प्रमुख कंपन्यांना वरील मार्गावरील प्रकल्प देण्यात आले आहेत, असे नवीनीकरणीय आणि अपारंपरिक ऊर्जा ऊर्जा मंत्रालयाने स्पष्ट केले. उपलब्ध झालेल्या निवडक प्रकल्पांसाठी सरकारकडून एकूण २०८ कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य मिळणार आहे. (Green Hydrogen Mission)

प्रायोगिक तत्त्वावर टप्याटप्प्याने बस आणि ट्रकमध्ये इंधन म्हणून ‘हरित हायड्रोजना’च्या वापरास मदत करणे हेदेखील या मिशनचे एक उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय ‘हरित हायड्रोजन मिशन’ चार जानेवारी २०२३ रोजी सुरू करण्यात आले असून, आर्थिक वर्ष २०२९-३० पर्यंत १९,७४४ कोटी रुपयांचा निधी त्यासाठी खर्च केला जाणार आहे. देशात सुमारे १२५ गिगावॉट अक्षय्य ऊर्जा क्षमतेच्या वाढीसह दर वर्षी किमान पाच एमएमटी (मिलियन मेट्रिक टन) ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात येणार आहे. (Green Hydrogen Mission)

हेही पहा-