MMRDA : झोपडपट्टी वासियांसाठी बनविण्यात आलेल्या संकलन शिबिरात बेकायदेशीर कब्जा 

55

मुंबई:

MMRDA : विमानतळाच्या जागेवर असणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांसाठी कुर्ला प्रीमियर (Kurla Premier) या ठिकाणी ‘HDIL’ कडून बांधण्यात आलेल्या १,३३६ सदनिकावर बेकायदेशीरपणे कब्जा केल्या प्रकरणी  विनोबा भावे नगर पोलीस ठाण्यात (Vinoba Bhave Nagar Police Station) गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. एमएमआरडीएने दाखल केलेल्या तक्रारी वरून हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. एफआयआरमध्ये इमारत बांधणाऱ्या एचडीआयएलच्या कर्मचाऱ्यांचा आरोपी म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. (MMRDA)

कुर्ला  प्रीमियर या ठिकाणी २००९ मध्ये, एचडीआयएलने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत (Slum Rehabilitation Scheme) भारत नगरमधील रहिवासी आणि विमानतळाजवळील झोपडपट्टीवासीयांसाठी संक्रमण निवास म्हणून ३० इमारती बांधल्या होत्या, जे झोपडीधारक पुनर्वसनासाठी पात्र होते त्यांना विमानतळाच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन सुलभ करण्यासाठी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडने २००६ मध्ये एमएमआरडीए सोबत करार केला होता.

(हेही वाचा – बांगलादेशी रोहिंग्यांना दिले बनावट जन्मदाखले; Kirit Somaiya यांनी पोलिसांना दिले ४६८ पानाचे पुरावे)

२०२१ मध्ये, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (SRA) या इमारती MMRDA कडे हस्तांतरित केल्या. SRA, HDIL आणि MIAL यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाला आणि इमारती ५ आणि ६ मधील फ्लॅट तात्पुरत्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आले. हा मुद्दा उपस्थित करणारे वकील युसूफ खान म्हणाले, “भाडेपट्टा करार फक्त तीन वर्षांसाठी होता आणि त्यांना प्रत्येक युनिटसाठी ८,००० रुपये द्यावे लागणार होते. एचडीआयएलने पैसे दिले नाही असे खान म्हणाले.

एचडीआयएलने एसआरए योजनेअंतर्गत बांधलेले वादग्रस्त फ्लॅट्स २८ जुलै २०२१ रोजी “जैसे थे” त्याच स्थितीत एमएमआरडीएकडे सुपूर्द करण्यात आले. एसआरएच्या १३ जुलै २०२१ च्या स्टेटस अहवालानुसार, एचडीआयएलला ट्रान्झिट कॅम्प म्हणून फ्लॅट्स भाड्याने देण्यात आले होते. तथापि, भाडेपट्टा कालावधी २०१६ मध्ये संपला आणि अनेक रहिवासी विनापरवानगी  वास्तव्यास होते.

(हेही वाचा – भारतीय संघाचा सर्वोत्तम खेळ अजून व्हायचाय; Gautam Gambhir यांचे महत्त्वाचे विधान)

अचानक केलेल्या  तपासणी दरम्यान असे आढळून आले की, ज्यांना घर मिळायला पाहिजे होती, त्यांना सदनिका मिळाल्या नाही, त्या सदनिकामध्ये दुसऱ्यांनी बेकायदेशीर कब्जा केला होता असे आढळून आले. आम्ही एमएमआरडीए आणि पोलिसांना पत्र लिहिले,” असे ते म्हणाले. एमएमआरडीएनुसार, १९ ऑगस्ट २०१४ ते १८ मार्च २०१६ पर्यंतच्या फ्लॅट्सचे प्रलंबित भाडे प्रति युनिट ७,००० रुपये आणि प्रति अनिवासी युनिट १०,५०० रुपये असे निश्चित करण्यात आले होते. अनेक वेळा स्मरणपत्रे देऊनही, एचडीआयएलने ही थकबाकी फेडलेली नाही, जी ४४ कोटी रुपयांपर्यंत जमा झाली आहे, असे तक्रारीत म्हटले आहे. बेकायदेशीर कब्जा (Illegally occupied flats) केल्याप्रकरणी  विनोबा भावे नगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास सुरू आहे.

हेही पाहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.