मुंबई प्रतिनिधी:
महाराष्ट्रात रेरा (महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण) आदेशानुसार बिल्डरांकडून तातडीने वसुली व्हावी यासाठी रेरालाच (Rera) अधिकार देणारा गुजरात पॅटर्न (Gujarat Pattern) राबवण्याचा विचार सुरू आहे. या संदर्भात गुजरात मॉडेलचा अभ्यास करण्यासाठी भाजपा गटनेते आमदार प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन लोकांची समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत केली. (Pravin Darekar)
रेराला वसुलीचे अधिकार देण्याची मागणी
विधान परिषद सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे, प्रविण दरेकर आणि इतर सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना प्रविण दरेकर यांनी सध्याच्या परिस्थितीवर प्रकाश टाकला. “सध्या दोषी बिल्डरांकडून २०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसूल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून हलगर्जीपणा सुरू आहे. रेरा बिल्डरला दंड ठोठावत असला तरी वसुलीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर आहे. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अनेक कामं असल्याने या वसुलीकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे ग्राहकांना वर्षानुवर्षे बिल्डरविरोधात लढावे लागते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी गुजरातसारखे मॉडेल महाराष्ट्रात लागू करता येईल का?,” असा सवाल दरेकर यांनी केला.
(हेही वाचा – The Tariff War : नवीन अमेरिकन शुल्कवाढीतून भारताची होणार सुटका?)
महसूल मंत्र्यांचे उत्तर – गुजरात मॉडेलचा अभ्यास होणार
या मुद्द्यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले, “ठाणे, पालघर, रायगड आणि मुंबई उपनगर मिळून ११२४ प्रकरणांमध्ये एकूण ६७२ कोटी रुपयांची वसुली बाकी आहे. यातील १८२ प्रकरणांत १३७ कोटींची वसुली झाली आहे. तीन महिन्यांत महसूली प्रशासन सदनिकाधारकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वसुली प्रक्रिया वेगाने राबवेल आणि डिसेंबरच्या अधिवेशनात संपूर्ण अहवाल सभागृहात मांडला जाईल.
महाराष्ट्रात गुजरात मॉडेलप्रमाणे (Gujarat model in Maharashtra) सुधारणा करता येतील का, याचा अभ्यास करण्यासाठी प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमली जाईल. मात्र, सध्या रेरा कायदा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने रेराला थेट वसुलीचे अधिकार देण्यासाठी केंद्राच्या मंजुरीची आवश्यकता असेल, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
(हेही वाचा – MMRDA : झोपडपट्टी वासियांसाठी बनविण्यात आलेल्या संकलन शिबिरात बेकायदेशीर कब्जा )
डिसेंबरपर्यंत वसुली अहवाल सादर होणार
महसूल प्रशासनाने (Revenue Administration) तीन महिन्यांत तातडीने कारवाई करावी आणि डिसेंबर अधिवेशनात अहवाल सादर करावा, असे आदेशही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Minister Chandrashekhar Bawankule) यांनी दिले. त्यामुळे महाराष्ट्रात रेरा कायद्यात सुधारणा होईल का आणि गुजरात मॉडेल लागू केले जाईल का, याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community