गेल्या काही दिवसांपासून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची (Dharavi Redevelopment Project) प्रकल्पासंदर्भात वेगवेगळ्या चर्चा रंगत आहेत. दरम्यान, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा संदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. (Supreme Court)
मिळालेल्या माहीतीनुसार, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार दिला आहे. यासह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगितीस नकार दिला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी समूहाचा युक्तिवाद मान्य केला आहे. यावेळी न्यायालयाने सांगितले की, धारावी प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) त्या आदेशाविरुद्धच्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. यामध्ये सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशनने दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली.
स्थगिती देण्यास दिला नकार
या याचिकेत, धारावी पुनर्विकास अदानी प्रॉपर्टीज लिमिटेडला (ADANI PROPERTIES LIMITED) देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मे महिन्यात होईल. यावेळी, याचिकाकर्त्याने सध्या तरी यथास्थिती कायम ठेवण्याची मागणी केली, पण सरन्यायाधीश संजीव खन्ना (Chief Justice Sanjiv Khanna) यांच्या खंडपीठाने ती फेटाळून लावली. त्यांनी सांगितले की, तिथे काम सुरू झाले आहे आणि काही रेल्वे क्वार्टरही पाडण्यात आल्या आहेत.
(हेही वाचा – FIFA World Cup 2030 : फिफा विश्वचषकात ६४ संघ खेळवण्याचा फिफाचा विचार)
सरकारला नोटीस पाठवली
अदानी ग्रुप (Adani Group) सर्व पेमेंट एकाच खात्यातून करेल असे खंडपीठाने म्हटले आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, आम्ही उच्च न्यायालयाशी सहमत आहोत कारण असे वाटले होते की रेल्वे मार्ग देखील विकसित केला जाईल आणि करारात समाविष्ट केला जाईल. यावेळी अदानी समूहाच्या वतीने वरिष्ठ वकील रोहतगी म्हणाले की, काम आधीच सुरू झाले आहे, कोट्यवधी किमतीची मशीन्स आणि उपकरणे आधीच बसवण्यात आली आहेत. येथे सुमारे २००० लोक काम करतात आणि अशा हालचालीमुळे कधीही भरून न येणारे, अपरिवर्तनीय नुकसान होईल. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
काय आहे धारावी प्रकरण?
- मुंबईतील धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2019 मध्ये निविदा काढली होती. सेक्लिंकने 7200 कोटी रुपयांची बोली लावून हा प्रकल्प कायम ठेवला.
- यानंतर राज्य सरकारने 2019 ते 2022 या आर्थिक परिस्थितीतील बदलांचे कारण देत निविदा रद्द केल्या. Seclink ची 2019 ची बोली देखील रद्द करण्यात आली.
- 2022 मध्ये नवीन निविदा काढण्यात आली, यावेळी हा प्रकल्प अदानी समूहाकडे गेला. याविरुद्ध सेक्लिंकने उच्च न्यायालयात अपील केले.
- डिसेंबर 2024 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने सेक्लिंकची 2019 ची बोली रद्द करण्याचा आणि 2022 मध्ये नवीन निविदा काढण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवला.
(हेही वाचा – Jalandhar मध्ये 3 दहशतवाद्यांना अटक ! आरोपींकडून आधुनिक शस्त्रे जप्त ; करत होते मोठ्या हत्येची योजना)
फेब्रुवारीमध्ये 53 हजार घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे
आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने 53,000 हून अधिक घरांचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण पूर्ण करून एक मोठा टप्पा गाठला आहे. जे मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण SRA च्या इतिहासातील सर्वोच्च आहे.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community