मुंबई प्रतिनिधी :
Budget Session 2025 : राज्याच्या अर्थव्यवस्थेबाबत विरोधकांकडून भ्रम पसरवला जात असला तरीही महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती मजबूत असून, राज्यातील आर्थिक विकास दर ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. हा दर देशाच्या सरासरी ६.५ टक्के विकास दरापेक्षा अधिक असल्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक आणि सांख्यिकी संचालनालयाने सादर केलेल्या ‘महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५’ (Maharashtra Economic Survey 2024-25) अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः कृषी क्षेत्रातील (Agricultural sector) धोरणात्मक बदलांमुळे ८.७ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. (Budget Session 2025)
(हेही वाचा – माजी आमदार Sanjay Kadam यांची उबाठाने केली हकालपट्टी; पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका)
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात सादर केला अहवाल
शुक्रवार, ७ मार्च रोजी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०२४-२५ सादर केला. अहवालानुसार, २०२४-२५ मध्ये कृषी व संलग्न क्षेत्रात ८.७ टक्के, उद्योग क्षेत्रात ४.९ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात ७.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. यामुळे राज्याच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनात (GSDP) वाढ, प्रति व्यक्ति उत्पन्न वृद्धी, औद्योगिक गुंतवणूक आणि नागरी विकासाला चालना मिळणार आहे.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील ठळक निष्कर्ष:
- राज्याचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) २०२४-२५ मध्ये ४५.३१ लाख कोटी रुपये (सध्याच्या किंमतीत), तर स्थिर किंमतीत २६.१२ लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे.
- २०२३-२४ मध्ये राज्याचे GSDP ४०.५५ लाख कोटी रुपये होते, तर २०२२-२३ मध्ये ते ३६.४१ लाख कोटी होते.
- महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय GDP मध्ये १३.५ टक्के वाटा असून, हा देशातील सर्वाधिक आहे.
- प्रति व्यक्ति उत्पन्न २०२४-२५ मध्ये ३,०९,३४० रुपये होण्याचा अंदाज असून, २०२३-२४ मध्ये ते २,७८,६८१ रुपये होते.
- महसुली खर्च ५.१९ लाख कोटी रुपये राहील, जो मागील वर्षीच्या ५.०५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
- राज्याचे वार्षिक नियोजन १.९२ लाख कोटी रुपये, तर जिल्हास्तरीय योजना २३,५२८ कोटी रुपये असेल.
(हेही वाचा – womens day quotes : जागतिक महिला दिनानिमित्त द्या तुमच्या ओळखीच्या महिलांना “अशा” शुभेच्छा)
कृषी, उद्योग आणि सामाजिक क्षेत्रात महत्त्वाच्या प्रगतीची नोंद
- थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात अव्वल, ३१ टक्के वाटा.
- ४६.७४ लाख सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांमुळे २.०१ कोटी रोजगार निर्मिती.
- “एक देश, एक रेशन कार्ड” योजनेतून महाराष्ट्रातील १.०५ लाख रेशन कार्डधारकांनी इतर राज्यांतून अन्नधान्य घेतले, तर ११.९३ लाख लाभार्थ्यांनी महाराष्ट्रातून अन्नधान्य उचलले.
- “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण” योजनेअंतर्गत २.३८ कोटी महिलांना १७,५०५ कोटी रुपये वितरित.
- मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्प वेगाने सुरू.
- “जल जीवन मिशन” अंतर्गत ८८ टक्के घरांना नळजोडणी देण्यात आली.
- “स्वच्छ भारत अभियान” अंतर्गत ९९.३ टक्के घनकचरा संकलन, ८८ टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया.
ऊर्जा आणि महागाईचा प्रभाव
- राज्यातील वीज निर्मिती क्षमता ३८,६०१ मेगावॅट, यापैकी ५२.८ टक्के थर्मल वीज, तर ३२ टक्के नवीकरणीय ऊर्जा.
- ग्रामीण भागातील महागाई दर ६ टक्के, शहरी भागात ४.५ टक्के.
(हेही वाचा – प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत १८१ लाभार्थी बांगलादेशी; Kirit Somaiya यांचा खळबळजनक दावा)
महाराष्ट्राने आर्थिक प्रगतीसाठी शेती सुधारणा, ऊर्जा क्षमता वाढ, वाहतूक सुधारणा आणि सामाजिक कल्याणाच्या दिशेने भरीव कामगिरी केली आहे. हे सर्व संकेत महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्याची पायाभरणी करणारे आहेत.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community