Maharashtra Budget : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार ०७ मार्चला सभागृहात राज्यपालांच्या अभिभाषण ठरावावरील चर्चेला उत्तरे दिले. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान सूर्य घर योजनेच्या (Pradhan Mantri Surya Ghar Yojana) धर्तीवर लवकरच राज्यात योजना तयार केली जात आहे. त्यातून दीड कोटी ग्राहक वीजबिल मुक्त होतील, असे त्यांनी नमूद केलं आहे. (Maharashtra Budget)
पुढे देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले की, आपण बळी राजा मोफत वीज योजना (Bali Raja Free Electricity Scheme) जाहीर केली. ४५ लाख कृषीधारकांना मोफत वीज दिली जात आहे. तसेच 14 हजार कोटी रुपये खर्च होणार असून अर्थमंत्र्यांनी अशा कोणत्याही योजनांची यादी केलेली नाही. अर्थमंत्र्यांनी या योजनेत कोणतीही कपात सूचवली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळत आहे, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री कृषी वाहिनी (CM Agriculture Channel Project) हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प शेतीसाठी फीडर म्हणून वापरला जातो. एका कृषी क्षेत्राला १६ हजार मेगावॅट द्यावी लागते. त्याची किंमत प्रति युनिट ८ रुपये आहे. पण शेतकऱ्यांनी एक रुपया किंवा सव्वा रुपयाचे युनिट घ्यावे. सहा रुपये सबसिडी द्यायचो. आता डिस्ट्रीब्यूटर पद्धतीने फिडरचं सोलरायजेशन करण्यात येत आहे. त्यामुळे १६ हजार मेगावॅटचं काम सुरू झालं आहे. 2 हजार मेगावॅटचं काम झालं आहे. 2026 पर्यंत ही योजना मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे जी वीज 7 रुपयाला मिळायची ती आता तीन रुपयाला मिळणार आहे. त्यामुळे युनिटमागे पाच रुपये आपण वाचवणार आहोत. त्यामुळे विजेची खरेदी किंमत कमी होणार आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. गती शक्ती पोर्टलचा (Gati Shakti Portal) उपयोग करून आपण सर्व विकासकांना जागा दिल्या. त्यामुळे हे काम वेगाने सुरू आहे. शेतकऱ्यांना 365 दिवस दिवसाही वीज मिळणार आहे. वीज खरेदी खर्चात 10 हजार कोटींची बचत होणार आहे. कार्बन उत्सर्जनात 25 टक्क्याची कपात होणार असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
(हेही वाचा – Budget Session 2025: राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.३ टक्के वाढ अपेक्षित; आर्थिक पाहणी अहवाल काय सांगतो? वाचा )
जलयुक्त शिवार २ योजना (Jalyukt Shivar 2 Scheme) राबविण्यात आली आहे. नदीजोडणी प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. गोदावरी नदीचे पाणी नळगंगा नदीत सोडण्याचा हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. सात जिल्ह्यांमधील १० लाख एकर जमिनीला याचा फायदा होईल. ३१ नवीन धरणे, उंचावर ६ धरणे, ४२६ किमी लांबीचा कालवा म्हणजेच नवीन नदी तयार केली जात आहे. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी, काम सुरू करण्यासाठी दोन वर्षांसाठी थेट काम आवश्यक असेल. हे काम ६ ते ८ वर्षांत पूर्ण होईल. संपूर्ण विदर्भ दुष्काळमुक्त झाला पाहिजे, असे काम मुख्यमंत्री करत आहेत.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community