गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ राजकारणात विविध पदांवर काम करणाऱ्या, राज्य विधान परिषदेच्या उपसभापती ७१-वर्षीय डॉ. नीलम गोऱ्हे (Dr. Neelam Gorhe), यांनी स्त्री-चळवळीत आपल्या कामाचा ठसा उमटवला आणि त्यानंतर राजकारणातील अनेक शिखरे पादक्रांत केली. ८ मार्च या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त (International Women’s Day) ‘हिंदुस्थान पोस्ट’चे राजकीय संपादक सुजित महामुलकर यांनी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याशी केलेली बातचीत.. (International Women’s Day)
महिलांनी राजकारणात यावे का?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुरुवातीला ३३ टक्के आणि आता ५० टक्के आरक्षण आलेलं आहे, तेव्हापासून महिलांचे (Women) निवडणुकीचे तिकीट मागण्याचे प्रमाणही वाढत चालले आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांबद्दलची जी संयुक्त राष्ट्रसंघाची समिती आहे त्या समितीने राजकारणासह सर्व क्षेत्रात २०३० पर्यंत महिलांचे प्रमाण ५० टक्के असावे, असे मत व्यक्त केलेले आहे आणि त्यानुसार आपल्या देशातसुद्धा वाटचाल चालू आहे, असं दिसते आहे. (International Women’s Day)
(हेही वाचा – प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत १८१ लाभार्थी बांगलादेशी; Kirit Somaiya यांचा खळबळजनक दावा)
म्हणजे आपल्या देशातसुद्धा २०३० पर्यंत ५० टक्के महिला लोकसभेत दिसतील असे वाटते?
हो! का नाही? लोकसभेत आता नारीशक्ती वंदन विधेयक आलेले आहे. त्यामुळे ते २०२९ पासून ३३ टक्के तरी होतील आणि पुढे ते अधिकाधिक वाढत जाईल. (International Women’s Day)
मग आता राजकारणात महिलांनी यावं, असं वातावरण आहे?
हो, आहे ना. (International Women’s Day)
महिला म्हणून मर्यादा येतात का? महिलेवर अन्याय अत्याचार, ज्याप्रकारे आपल्या स्त्री आधार केंद्रामार्फत पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधावा लागतो, तेव्हा परिस्थिती कशी हाताळता?
अगदी सुरुवातीच्या काळात, आम्ही जेव्हा नवीन होतो, त्यावेळेला पोलीस स्टेशनला वगैरे जाताना थोड्या अडचणी आल्या. पण मी असल्यामुळे समाजामध्ये एक वेगळं स्थान होतं, दर्जा होता. आणि आम्ही जात होतो त्यावेळेला एक शिष्टमंडळ घेऊन जात असू. त्यामुळे आजच्या नवीन स्त्रियांना (Women) मला सांगावसं वाटतं की, अशा ठिकाणी जात असताना तुम्ही एक-एकट्या न जाता, चार-पाच महिलांनी एकत्र जावे, जेणेकरून तुम्हाला वेगवेगळे मुद्देही मांडता येतील. तसे त्यांनी एकत्र येऊन सामूहिकरित्या काम करावे, असे माझे मत आहे. (International Women’s Day)
(हेही वाचा – धारावी पुनर्विकास प्रकल्प थांबवण्यास Supreme Court चा नकार)
शासकीय किंवा पोलिस यंत्रणेकडून अपेक्षित सहकार्य मिळते का?
ते महिला म्हणून आपण आता कुठल्या स्तरावर काम करतोय आणि कुठल्या स्तरावर सहकार्य मागतोय याच्यावर अवलंबून असते. तुम्ही जर का एखाद्या गावातल्या जिल्ह्यात काम करत असाल तर त्या स्तरावर आपल्याला सहकार्य मिळते. त्याचबरोबर हळूहळू जसं तुम्ही काम करत जाता, त्याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचते, तसतसं सहकार्य मिळायला सुरुवात होते. वरिष्ठ स्तरावरचे अधिकारी म्हणजे आयुक्त, उपायुक्त, विशेषतः उप-अधिक्षक या पदावरील अधिकारी मोठ्या प्रमाणामध्ये सहकार्य करतात. (International Women’s Day)
ग्रामीण किंवा मुंबईमध्येही एखादा महापालिका प्रभाग महिलांसाठी राखीव झाला आणि विद्यमान नगरसेवकाची पत्नी निवडून येते पण सगळी सूत्रे पतीच्या हाती असतात ?
हे प्रमाण साधारणपणे २५ ते ३० टक्के आहे, असं म्हणता येईल. सगळीकडेच असं आहे, असं नाही. अनेक ठिकाणी महिला (Women) आता निवडून आल्यानंतर चांगलं काम करायला लागल्या आहेत आणि मुंबई किंवा छत्रपती संभाजीनगर अशा काही शहरांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण होतं ते नंतर ५० टक्के झालं आणि स्त्रियांनी इतकं चांगलं काम केलं की त्यांना तिकीट दिल्याशिवाय, त्या पक्षाचा अन्य उमेदवारच निवडून येणार नाही, अशी सुद्धा परिस्थिती अनेक ठिकाणी झाली. त्यामुळे ५० टक्क्यापलीकडेही महिलांना स्थान मिळालेलं आहे. (International Women’s Day)
(हेही वाचा – Budget Session 2025: राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.३ टक्के वाढ अपेक्षित; आर्थिक पाहणी अहवाल काय सांगतो? वाचा )
राजकारणात महिलांना सन्मानाची वागणूक मिळते का?
तुम्ही कोणत्या स्तरावर काम करता याच्यावरही ते अवलंबून असते. मी सामाजिक कार्य खूप केलं आहे. अगदी विद्यार्थी दशेपासून २५ वर्ष, म्हणजे राजकारणात येण्यापूर्वी मी स्वतः सामाजिक क्षेत्रात काम करत होते. त्यामुळे एखाद्या विषयामध्ये तुम्ही प्राविण्य मिळवलं की मान्यता मिळणे सोपे जाते. तसं समाजकारण केलं आणि मग राजकारणात गेलात तर तुम्हाला त्या ठिकाणी मान्यता लवकर मिळते. याव्यतिरिक्त राजकीय पक्षाचा जनाधार वाढवण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करत असाल तरी तो चांगला होतो. काही वेळेला टीका होते की तुम्ही नगरसेवक निवडून आणले नाहीत, पण शेवटी कुठल्याही पक्षाचं जे यश असतं, ते सामूहिक यश असतं. पक्षाच्या नेत्यांना चांगलं माहिती असतं की, सगळं आपण करू शकत नाही आणि म्हणून मग सक्षम माणसांना ते सत्तेमध्ये संधी देतात आणि त्यातून तुम्हाला स्वतःला कार्य करणं सोपं होतं. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नेहमी सांगायचे की, ‘८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण’ या तत्वाचा अधिक फायदा होतो. राजकारणात तुम्ही स्थिरावल्यावरही ८० टक्के समाजकारण केलंच पाहिजे असं माझं मत आहे. (International Women’s Day)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community