मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने माहिती आयुक्तांना (Madhya Pradesh High Court) फटकारले असून पत्रकार नीरज निगम यांना २ लाख १२ हजार रुपयांची माहिती मोफत देण्याचे आदेश दिले आहेत. माहितीच्या अधिकारांतर्गत निर्धारित कालावधीत विनामूल्य माहिती उपलब्ध होत नाही. याला आव्हान देण्यासाठी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांच्या खंडपिठासमोर याविषयीची सुनावणी सुरु आहे. या वेळी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून माहिती आयुक्तांनी (Information Commissioner) ही माहिती अधिकारांतर्गत केलेला अर्ज फेटाळल्याचे समोर आले. त्यामुळे न्यायालयाने माहिती आयुक्तांना फटकारले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, माहिती आयुक्त हे सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून काम करत आहेत.
(हेही वाचा – Dnyanjyoti Savitribai Phule Award : महिला सबलीकरण व शिक्षण क्षेत्रातील कार्यासाठी राज्यातील सहा महिलांचा सन्मान होणार)
समयमर्यादेत पुरवली नाही माहिती
भोपाळ येथील पत्रकार आणि चित्रपट निर्माते नीरज निगम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, २६ मार्च २०१९ रोजी त्यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत पशूसंवर्धन विभागाकडे अर्ज दाखल केला होता. माहितीच्या अधिकारांतर्गत तीस दिवसांच्या निर्धारित मर्यादेत ही माहिती पुरवली गेली नव्हती. निर्धारित वेळ संपल्यानंतर माहिती अधिकाऱ्याने ३० दिवसांनंतर अर्जदाराला पत्र पाठवले आणि सुमारे २ लाख १२ हजार रुपये जमा करून माहिती गोळा करण्याचे निर्देश दिले. या विरोधात याचिकाकर्त्याने पहिली याचिका दाखल केली.
माहितीच्या अधिकारांतर्गत निर्धारित कालावधीत विनामूल्य माहिती उपलब्ध होत नाही. याला आव्हान देण्यासाठी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांच्या खंडपिठासमोर याविषयीची सुनावणी सुरु आहे. या वेळी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून माहिती आयुक्तांनी ही माहिती अधिकारांतर्गत केलेला अर्ज फेटाळल्याचे समोर आले. त्यामुळे न्यायालयाने माहिती आयुक्तांना फटकारले.
नीरज निगम म्हणाले की, तीस दिवसांच्या आत त्यांना माहिती देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे नियमांनुसार त्यांना विनामूल्य माहिती दिली जावी. पहिले अपील फेटाळल्यानंतर दुसरे अपील माहिती आयुक्तांसमोर सादर केले. त्याला देखील नकार देण्यात आला. त्यानंतर मी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने माहिती आयुक्तांना या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांसह आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील दिनेश उपाध्याय यांनी एकल खंडपिठाला सांगितले की, माहिती आयुक्तांनी टपाल विभागाची प्रेषक नोंदणी आणि प्रमाणपत्र असूनही ३० दिवसांच्या आत माहिती दिली असल्याचे सांगितले होते. ते योग्य नव्हते. याचिकाकर्त्याला माहितीच्या अधिकारांतर्गत ३० दिवसांच्या आत माहिती पुरवली गेली नाही, असे निरीक्षण एकल खंडपिठाने सुनावणीदरम्यान नोंदवले. (Madhya Pradesh High Court)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community