पोलिस दलात ३० वर्ष सेवा केल्यानंतर पोलिस शिपायाला परीक्षा न देताच, सब इन्स्पेक्टर करण्यात यावे, असा प्रस्ताव राज्याचे पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांनी शासनाला पाठवला आहे. तसेच विभागीय परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात, असेही या प्रस्तावात म्हटले आहे. मात्र पोलिस महासंचालकांच्या या प्रस्तावाबाबत अनेक तरुण पोलिस शिपायांनी नाराजी व्यक्त केली असून, हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास अनेकांचे तरुणपणी अधिकारी होण्याचे स्वप्न भंग होतील, असे तरुण पोलिस शिपायांचे म्हणणे आहे.
परंतु पोलिस महासंचालक पांडे यांनी रविवारी फेसबूक लाईव्ह करुन, अनेकांची नाराजी दूर केली आहे. २०१८ नंतर पोलिस भरती झालेल्या पोलिस शिपायांसाठी विभागीय परीक्षा रद्द करण्यात येईल. २०१८ नंतर राज्यात कुठलीही पोलिस भरती झालेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. नवीन पोलिस भरतीनंतर येणाऱ्यांसाठी हा प्रस्ताव फायदेशीर ठरणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
(हेही वाचाः कैद्याच्या खोलीत सापडल्या धक्कादायक वस्तू… काय होता कट?)
प्रस्ताव शासनाकडे
पोलिस दलातील उपनिरीक्षक पदाच्या ५० टक्के जागा थेट एमपीएससी परीक्षेतून, २५ टक्के जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार आणि उर्वरित २५ टक्के जागा तरुण कॉन्स्टेबलच्या विभागीय परीक्षा घेऊन भरल्या जातात. महाराष्ट्र पोलिस दलात गेल्या अनेक वर्षांपासून ही पद्धत सुरू आहे. यामुळे पूरक परिस्थिती अभावी कॉन्स्टेबल म्हणून भरती झालेल्या तरुण पोलिसांना खात्यामध्ये काम करतानाच अधिकारी होण्याची संधी उपलब्ध व्हायची. मात्र ही पद्धत बंद करुन कॉन्स्टेबलना सेवाज्येष्ठतेनुसार तीन वेळा बढती दिल्यास त्यांना उपनिरीक्षक म्हणून निवृत्त होता येईल, असा निर्णय पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांनी घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पांडे यांनी शासनापुढे ठेवला आहे.
नाराजी दूर करण्यासाठी फेसबूक लाईव्ह
पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांनी शासनाला पाठवलेल्या प्रस्तावामुळे अनेक तरुण पोलिस शिपायांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेकांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या पोलिस महासंचालक यांच्यासमोर ही नाराजी व्यक्त केल्यानंतर, पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांनी रविवारी फेसबूक लाईव्ह मार्फत पोलिस शिपाई यांची नाराजी दूर करत त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली.
(हेही वाचाः बाळासाहेबांचा मुलगा मुख्यमंत्री असतानाही राज्यात हिंदू धोक्यात! राणेंची जळजळीत टीका)
काय म्हणाले पोलीस महासंचालक?
माझ्या अनुभवाप्रमाणे पोलिस शिपायांसाठी सर्वात मोठा प्रश्न हा पोलिस शिपायांच्या पदोन्नतीचा आहे. मी आल्यापासून १५ ते २० दिवसांत हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी माझ्याकडून शासनाला प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. त्यात १०, २० आणि ३० या तीन टप्प्यांत पदोन्नती देण्याचे ठरवण्यात आले आहे. पहिला टप्पा पोलिस शिपाई ते पोलिस हवालदार, दुसरा टप्पा हवालदार ते जमादार(सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक) आणि तिसरा टप्पा म्हणजे पोलिस उपनिरीक्षक असा असणार आहे. २०१८ नंतर पोलिस दलात भरती होणाऱ्या पोलिस शिपायांसाठी विभागीय परीक्षा रद्द करण्यात येणार असून, त्यांना थेट तीन टप्प्यांत पदोन्नती देण्यात येणार आहे. त्यात पोलिस नाईकचे पद रद्द करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पोलिस शिपाई हा १० वर्षांच्या सेवेनंतर थेट हवालदार होऊन, त्याला तपासाचे अधिकार प्राप्त होतील. तीस वर्षांच्या सेवेनंतर शिपाई हा उपनिरीक्षक पदावर असेल, निवृत्तीला काही वर्षे असणारे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक ते पोलिस निरीक्षक पदापर्यंत जाऊ शकतील, असे प्रस्तावात म्हटले असल्याचे पांडे यांनी म्हटले आहे.
(हेही वाचाः 15 ऑगस्टपासून मुंबई लोकल सुरू, पण…)
तसेच २०१८च्या अगोदर पोलिस भरती झालेल्यांसाठी २०२४ पर्यंत २५ टक्के आरक्षणावर विभागीय परीकक्षेचे नियोजन प्रस्तावात करण्यात आले आहे, तसेच परीक्षा रद्द करण्यात येणार नसून, २०१३ मध्ये परीक्षा देणारे किंवा न देणारे त्यांची सेवा ३० वर्ष झाली, ते नवीन प्रस्तावाच्या नियमांनुसार पोलिस उपनिरीक्षक होतील, असेही पांडे यांनी म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community