राज्यात अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल विभागाने कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी यासंदर्भात स्पष्ट आदेश दिले असून, तक्रारीनंतर ठराविक कालमर्यादेत कार्यवाही करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आरोपी आणि अधिकाऱ्यांमधील साटेलोटे रोखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
तक्रारीनंतर ७ दिवसांत चौकशी अनिवार्य
महसूल विभागाच्या (Revenue Department) नव्या आदेशानुसार, अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीविषयी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी ७ दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष पाहणी करून चौकशी सुरू करणे बंधनकारक असेल. या चौकशीच्या आधारावर पुढील १५ दिवसांत दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
(हेही वाचा – International Womens Day : आत्मनिर्भर भारतातील आत्मनिर्भर महिलांविषयी …)
कारवाईला दिरंगाई केल्यास अधिकाऱ्यांवरही चौकशी
राज्यात अनेक ठिकाणी अधिकारी आणि खाण माफियांमध्ये साटेलोटे असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत आहेत. त्यामुळे कारवाईला टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा महसूल विभागाने (Revenue Department) दिला आहे. तक्रारदाराला केलेल्या कारवाईची लेखी माहिती देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी कठोर पावले
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. अनेक ठिकाणी महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हे प्रकार घडत असल्याचे उघड झाले आहे. यावर आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने (Revenue Department) हा कठोर निर्णय घेतला आहे.
राज्यभरात कारवाईची मोहीम सुरू होणार
महसूल मंत्री बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी संपूर्ण राज्यात अवैध खनिज उत्खननविरोधात कारवाईची व्यापक मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचा प्रस्तावही प्रलंबित आहे. महसूल विभागाच्या (Revenue Department) या निर्णयामुळे राज्यात अवैध उत्खनन करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community