निष्पाप मुलींच्या छेडछाडीच्या प्रकरणांमध्ये सरकार अतिशय कडक धोरण अवलंबत आहे. या संदर्भात मृत्यूदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. जेणेकरून निष्पाप लोकांवर बलपूर्वक किंवा त्यांना आमिष दाखवून अत्याचार करणार्‍यांना जगण्याचा अधिकार मिळू नये. या समवेतच धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्यात पालट करून लोकांचे धर्मांतर करणार्‍यांना मृत्यूदंडाची तरतूदही केली जाईल. या निर्णयामुळे राज्यातील धर्मांतराच्या घटनांवर कडक लक्ष ठेवले जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत धर्मांतर किंवा गैरवर्तन याला समाजात स्थान मिळणार नाही. या घृणास्पद कृत्यांना प्रोत्साहन देणार्‍यांशी सरकार कठोरपणे वागेल, असे विधान मध्यप्रदेशचे (Madhya Pradesh) भाजपाचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav) यांनी केले आहे.
(हेही वाचा – Women Health : मुंबईकर महिला ‘या’ कारणामुळे तणावग्रस्त; धक्कादायक आकडेवारी समोर)
ते आंतरराष्ट्रीय महिला दिनामित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. ‘धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्याद्वारे आम्ही धर्मांतर करणार्‍यांना फाशीची शिक्षा देण्याचे प्रावधान (तरतूद) करत आहोत’, अशी घोषणा डॉ. मोहन यादव यांनी केली.
सध्या, भारतातील कोणत्याही राज्यात धर्मांतराच्या (Illegal Conversion) प्रकरणात मृत्युदंडाची तरतूद नाही. भारतातील ११ राज्यांमध्ये धर्मांतर विरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत. ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश, ही ती राज्ये आहेत.
राजस्थान (Rajasthan) सरकारने विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुन्या कायद्यात सुधारणा करून धर्मांतर विधेयक सादर केले आहे. जर त्याने कायद्याचे रूप धारण केले, तर राजस्थान धर्मांतर विरोधी कायदा करणारे १२ वे राज्य बनेल. नोव्हेंबर २०२० मध्ये, उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारने उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक अध्यादेश, २०२० आणला. पुढच्या वर्षी २०२१ मध्ये, तो विधानसभेत मंजूर झाला आणि तो धर्मांतर विरोधी कायदा बनला. (Madhya Pradesh)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community