Local Body Elections : खासदार हवा, आमदार हवा, मग नगरसेवक का नको?

• सचिन धानजी

तारीख पे तारीख…तारीख पे तारीख…असं आता किती दिवस चालणार आहे? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Elections) होणार आहेत की नाहीत? या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आदींचा कारभार लुळापांगळा करायचा आहे? त्यांच्या तिजोरीत खडखडाट करून त्यांची आर्थिक व्यवस्थाच डळमळीत करून टाकण्याचा डाव तर नाही ना? अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न आता सर्वसामान्यांच्या मनात पिंगा घालू लागले आहेत. लोकसभा निवडणुका झाल्या, विधानसभा निवडणुका झाल्या, पण मुंबईसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Elections) कधी होणार? नगरसेवक कधी निवडून येणार आणि ते महापालिकेच्या सभागृहात जाऊन कधी बसणार असा प्रश्न निर्माण होत आहे. जर लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका होण्यासाठी पुढाकार घेतला जातो, तर मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्यासाठी का पुढाकार घेतला जात नाही? केवळ न्यायालयात याचिका आहे, न्यायप्रविष्ठ प्रकरण आहे याच्या नावाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची फाईल लाल फितीत बांधून ठेवली आहे, त्या फाईलची लाल फित सोडण्याचा प्रयत्न होणार नाही?

राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस विराजमान झाल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात नागपूर येथील पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात बोलताना, त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Elections) येत्या तीन महिन्यात व्हायला हव्यात, असा विश्वास व्यक्त केला होता. पण डिसेंबरनंतर जानेवारी, फेब्रुवारीत प्रत्यक्ष सुनावणी न होता सरकारी वकील हे केवळ वेळच मागून घेत आहेत. पुढच्या तारखा मागून घेत याचिकाकर्त्यांचे वकील वेळच मागून घेत असतील, तर यापूर्वी जो वेळ होता, त्यात त्यांनी या प्रकरणावर काय अभ्यास केला हा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण होऊ लागला आहे. शाळेत जायचं, पण घरी दिलेला अभ्यास करायचा नाही आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी तसंच दप्तर उचलून शाळेत यायचं, असं जे काही विद्यार्थ्यांचे वर्तन असतं तसाच काहीसा प्रकार या न्यायालयातील दोन तारखांवरून तरी लक्षात येतो. यावरूनच निवडणूक लवकर होण्याऐवजी लांबणीवर कशा पडल्या जातील याचसाठी प्रयत्न केला जातोय, असे जे लोकांचे म्हणणे आहे, त्याची साक्ष पटते.

(हेही वाचा – लाऊड स्पीकरवर भजन लावले, तर Hindu ना गावातून हाकलून देऊ; मुस्लिमबहुल रामपूरमध्ये धर्मांधांचा उन्माद)

खरं तर स्थानिक स्वराज्य संस्था (Local Body Elections) या राज्याचा आणि देशाचा प्रमुख कणा. शहराचा विकास हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून होत असल्याने राज्यावरील बराच विकासाचा भार कमी होतो. ब्रिटीशांच्या राज्यात सन १८८२ मध्ये स्थानिक स्वराज्य ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावाद्वारे तत्कालिन व्हाईसरॉय लॉर्ड रिपन यांनी भारतातील नगरपालिका प्रशासनाचे लोकशाही स्वरुप निश्चित केले. रिपन यांना भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जनक मानलं जातं. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर ७३व्या आणि ७४व्या घटना दुरुस्तीद्वारे स्थानिक सरकारला याची घटनात्मक मान्यता मिळाली. आज २०२० पासून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी निजामपूर, वसई विरार, मिरा भाईंदर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी आदी महानगर पालिकांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. तर रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशीव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि वर्धा या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. म्हणजेच राज्यातील एकूण २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका मागील चार ते साडेचार वर्षांपासून रखडलेल्या असून देशाला पंतप्रधान हवा, राज्याला मुख्यमंत्री हवा पण शहराला महापौर नकोच, त्यांची गरजच काय अशा प्रकारची अवस्था निर्माण करुन ठेवण्यात आली आहे.

आज खासदार हवा, आमदार हवा, पण आम्हाला नगरसेवक नको. कारण खासदार आणि आमदार कामे करतात, त्यांना नगरसेवक नको. पण जिथे तळा गाळा तील जनतेपर्यंत खासदार, आमदार पोहोचू शकत नाही, तिथे आमचा नगरसेवक पोहोचतो आणि त्यांच्या समस्या सोडवतो. आज जर लोकांना विचारलं तर खासदार माहीत नसेल, आमदार माहीत नसेल पण नगरसेवक माहीत असतो. कारण दैनदिन जीवनात हाच नगरसेवक त्यांच्या संपर्कात असतो. पण हाच संपर्क तोडून त्यांना संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर नेऊन ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचेच काय घेवून बसलो आपण. या फेब्रुवारी २०२५मध्ये आणखी सहा जिल्हा परिषदा आणि ४४ पंचायत समित्यांची मुदतही संपली आहे. महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांच्या तब्बल १५०० ग्रामपंचायतींचाही कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा (Local Body Elections) कारभार हा प्रशासकांच्या हाती गेल्याने त्यावर सरकारचा अंकूश आहे. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार आपल्या मुठीत आल्यानंतर कोणतं सरकार या निवडणुका वेळेवर घेण्यासाठी प्रयत्न करेल, हा प्रश्न आहे. परंतु या माध्यमातून एक गोष्ट निदर्शनास आणतो.

(हेही वाचा – ५ वर्षात राज्यातून २, २३७ बांगलादेशींना अटक; मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांची माहिती)

या निवडणुका जेवढ्या लांबणीवर पडणार आहेत तेवढा त्यांचा तयार होणारा कार्यकर्ताही मागे जाणार आहे. देशाचे आणि राज्याचे नेतृत्व हे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून (Local Body Elections) निर्माण होते. स्थानिक स्वराज्य संस्था नेते घडवणारी व्यवस्था आहे. एक उत्तम ग्रामपंचायत सदस्य, पुढे जिल्हा परिषदेवर जातो आणि पुढे आमदारकी लढून आमदार होतो, तसंच महानगरपालिकांमध्ये नगरसेवक म्हणून उत्तम काम करणारा लोकप्रतिनिधी पुढे आमदार होतो, खासदार होतो. आज राज्याचे मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस हे नागपूर महानरपालिकेतून निवडून येत राज्याचे नेतृत्व करत आहेत. त्यामुळे नेते घडवणारी व्यवस्थाच तर कोलमडून टाकण्याचा प्रयत्न होणार असेल तर देशाचे भावी नेते आणि देशाचे भविष्य कसे घडेल. आज नगरसेवक नसल्याने विभागातील नागरी सुविधा कामांवर तसेच इतर दैनंदिन कामांवर मोठा परिणाम दिसून येत आहे. प्रशासक कारभाराचा भाग बनून प्रयत्न करत असले तरी जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात ते अपयशी ठरत आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना जनतेशी देणंघेणं नसतं. हातावर वजन कसं असेल यावरच त्यांची निष्ठा आणि प्रेम तसेच प्राधान्य असतं. त्यामुळे शहराचा आणि ग्रामीण भागांचा विकास हा ग्रामपंचायत सदस्यांपासून ते नगरसेवकापर्यंतच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे होत असतो आणि हे मागील चार ते साडेचार वर्षांत नगरसेवक नसल्याने आपली कशाप्रकारे कामे होत नाही किंवा महापालिकेचे अधिकारी लक्ष देत नाहीत, याची प्रचिती जनतेला येत आहे. त्यामुळे आता हे थांबायला हवं, नाहीतर लोकांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास उडेल.

हेही पहा –