मुंबई प्रतिनिधी:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प केला आहे. या संकल्पपूर्तीला गती देणारा आणि महाराष्ट्राच्या विकासाला बळकटी देणारा २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला.
“महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.., विकास आता लांबणार नाही…” असा निर्धार व्यक्त करत शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकासासाठी भरीव तरतूद असलेला हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्याबरोबरच रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढविण्याचे उद्दिष्ट यात आहे. विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील जनतेने व्यक्त केलेला विश्वास सार्थ करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
संविधान आणि महान व्यक्तींचे स्मरण
अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीला छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, स्वराज्यजननी जिजाऊ माँसाहेब, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजमाता अहिल्यादेवी होळकर, सावित्रीबाई फुले आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे स्मरण करण्यात आले. संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख केला गेला.
राज्यातील गुंतवणुकीला चालना
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र हा औद्योगिक आणि थेट विदेशी गुंतवणुकीत देशातील अव्वल राज्य आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या वेळी राज्य शासनाने ६३ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले. यामुळे १५.७२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून १६ लाख रोजगार निर्मितीचा अंदाज आहे.
अभय योजना – कर सवलतीचा महत्त्वाचा निर्णय
वस्तू व सेवा कर लागू होण्यापूर्वीच्या राज्यकर विभागाच्या विविध कायद्यांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेल्या थकबाकीच्या तडजोडीकरिता “अभय योजना” जाहीर करण्यात आली. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत लागू असलेल्या या योजनेमुळे थकबाकीदार कंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे.
अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये:
-
राजकोषीय तूट:
-
राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३% पेक्षा कमी ठेवण्यात यश.
-
महसुली तूट १% पेक्षा कमी.
-
२०२५-२६ मध्ये राजकोषीय तूट १,३६,२३५ कोटी रुपये.
-
-
औद्योगिक आणि आर्थिक विकास:
-
“मेक इन महाराष्ट्र” धोरणाद्वारे गुंतवणुकीस चालना.
-
पुढील ५ वर्षांत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ५० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट.
-
मुंबई महानगर प्रदेशाचे आर्थिक उत्पादन २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचा संकल्प.
-
-
कृषी आणि सिंचन:
-
शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आणि अनुदान.
-
२०२४-२५ मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकासदर ८.७% पर्यंत वाढवला.
-
शेती उत्पादनात मूल्यवर्धन आणि सिंचन सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक.
-
-
महिला सक्षमीकरण:
-
महिला उद्योजकता आणि स्वयंपूर्ण गटांना आर्थिक सहाय्य.
-
व्यावसायिक शिक्षणात मुलींच्या सहभागासाठी शिक्षण व परीक्षा शुल्काची १००% प्रतिपूर्ती.
-
-
गृहनिर्माण:
-
पुढील ५ वर्षांत “सर्वांसाठी घरे” धोरण.
-
ग्रामीण घरकुलांसाठी १५,००० कोटी, शहरी गृहनिर्माणासाठी ८,१०० कोटींची तरतूद.
-
-
पायाभूत सुविधा:
-
वाढवण बंदर, नवी मुंबई विमानतळ, बुलेट ट्रेन, मेट्रो प्रकल्प यांसाठी भरीव तरतूद.
-
सर्व वाहतूक क्षेत्रांसाठी पुरेसा निधी.
-
-
आरोग्य आणि शिक्षण:
-
प्रत्येक व्यक्तीला ५ किमीच्या परिघात दर्जेदार आरोग्य सुविधा.
-
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी.
-
-
कर प्रणाली आणि वित्त व्यवस्थापन:
-
जीएसटीमधून राज्याच्या उत्पन्नात दरवर्षी १२-१४% वाढ.
-
सार्वजनिक मालमत्ता मुद्रीकरण आणि नवीन वित्त धोरण.
-
-
सांस्कृतिक आणि पर्यटन विकास:
-
तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळांचा विकास.
-
जलपर्यटन आणि साहसी पर्यटन प्रकल्प.
-
-
क्रीडा आणि युवक धोरण:
-
पायाभूत सुविधा आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा संकुलांसाठी भरीव निधी.