मुंबई प्रतिनिधी:
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या (Onion farmers) समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर असून, कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (DCM Eknath Shinde) यांनी दिले. तसेच राज्य सरकारच्या पातळीवरही कांदा प्रश्न सोडवण्यासाठी धोरण आखले जाईल, यासाठी लवकरच लोकप्रतिनिधी आणि कांदा उत्पादक शेतकरी प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन पुढील रणनीती ठरवली जाईल, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल (Minister Jayakumar Rawal) यांनी दिली. (Eknath Shinde)
सभागृहात छगन भुजबळ आक्रमक
माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Budget session 2025) तारांकित प्रश्न उपस्थित करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारला. त्यांनी कांद्याच्या स्थिर बाजारभावासाठी आणि शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
(हेही वाचा – Manipur Violence : मणिपूरमध्ये दोन दिवसात १५ आतंकवाद्यांना अटक)
केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क तातडीने हटवावे – भुजबळ
छगन भुजबळ यांनी सभागृहात स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, देशातील ६०% कांदा उत्पादन महाराष्ट्रात होते. मात्र, बाजारातील अस्थिरतेमुळे कांद्याला हमीभाव मिळत नाही. केंद्र सरकारने लागू केलेले २०% निर्यात शुल्क तातडीने हटवावे आणि कांद्याच्या बाजारभावासाठी शाश्वत उपाययोजना करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यासाठी त्यांनी पुढील फॉर्म्युला मांडला:
- कांदा उत्पादन खर्च – १५०० रुपये प्रति क्विंटल
- त्यावर ५०% नफा – ७५० रुपये प्रति क्विंटल
- एकूण हमीभाव – २२५० रुपये प्रति क्विंटल
तसेच, ३ हजार रुपये भावापर्यंत कोणतेही निर्बंध लागू करू नयेत, ३ ते ४ हजारांपर्यंत MEP (न्यूनतम निर्यात किंमत) लागू करावी, ४ ते ५ हजारांपर्यंत निर्यात शुल्क लागू करावे आणि ५ ते ६ हजार भाव झाल्यास निर्यातबंदी लागू करावी. हा फॉर्म्युला राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडून मान्य करून घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. याशिवाय नाफेडच्या (NAFED) खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची गरज असून, अनागोंदी थांबवण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
लासलगाव येथे आंदोलन, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्या
लासलगाव बाजार समितीत (Lasalgaon Market Committee) कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी बाजार बंद करून आंदोलन केले. या आंदोलनाची दखल घेत भुजबळ यांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला आणि हा प्रश्न तातडीने सोडवण्याची मागणी केली.
(हेही वाचा – महाराष्ट्रात वीज स्वस्त होणार; अर्थमंत्री Ajit Pawar यांनी सरकारच्या नियोजनाबद्दल दिली माहिती)
राज्य सरकारची प्रतिक्रिया
या प्रश्नावर उत्तर देताना पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, कांदा प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार धोरण आखत आहे. यासंदर्भात कांदा उत्पादक शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन केंद्र सरकारकडे मागणी केली जाईल.
(हेही वाचा – Budget Session 2025 : “विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्र” संकल्पनेला बळ देणारा अर्थसंकल्प; अर्थमंत्री Ajit Pawar यांचे विधान)
तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांदा टिकवण्यासाठी समृद्धी महामार्गाच्या लगत अन्न विकीरण प्रक्रिया केंद्र (Irradiation Center) उभारण्याच्या काकोडकर समितीच्या शिफारसींवर राज्य सरकार काम करत आहे, असे सांगितले. त्याचबरोबर कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
हेही पाहा –