मुंबई प्रतिनिधी:
राज्यातील जात पडताळणी प्रक्रियेला (Caste verification process) वेग देण्यासाठी शासनाकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जात असून, वडिलांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्यास त्यांचा पाल्यही थेट जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवू शकणार आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांनी विधानपरिषदेत दिली. प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू असून, नव्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीनंतर ही प्रक्रिया आणखी वेगवान होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Budget Session 2025)
जात पडताळणी प्रक्रियेत सुधारणा
सदस्य प्रज्ञा सातव यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले की, सध्या राज्यात ३६ जात पडताळणी समित्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी ३० समित्यांच्या अध्यक्षपदी अपर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती महसूल विभागाकडून केली जाते, तर उर्वरित ६ समित्यांचे अध्यक्षपद समाजकल्याण विभागातील अतिरिक्त आयुक्त आणि मंत्रालयातील सहसचिव स्तरावरील अधिकारी सांभाळतात.
यापूर्वी काही समित्यांमध्ये रिक्त पदांमुळे अतिरिक्त जबाबदारी काही अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली होती. मात्र, आता २९ अपर जिल्हाधिकारी नियुक्त करण्यात आले असून, त्यापैकी १६ अधिकाऱ्यांनी कार्यभार स्वीकारला आहे. उर्वरित अधिकारी लवकरच रुजू होणार आहेत, असेही शिरसाट यांनी सांगितले.
(हेही वाचा – हिंदूंना झटका मांस मिळावे यासाठी ‘मल्हार सर्टिफिकेट’; मंत्री Nitesh Rane यांनी केले आवाहन)
प्रलंबित प्रकरणांचा लवकरच निपटारा
जात पडताळणी प्रक्रियेत प्रलंबित प्रकरणे मोठ्या संख्येने आहेत. मात्र, त्यांचा निपटारा जलद गतीने करण्यासाठी नव्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसह अनेक उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. मंत्री शिरसाट म्हणाले, “पूर्वी एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक प्रकरणे असल्याने नागरिकांना विलंबाचा सामना करावा लागत असे. मात्र, आता अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवल्याने प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण होईल.” गृहचौकशी आवश्यक असलेल्या प्रकरणांत ती तातडीने केली जाईल, मात्र प्रत्येक प्रकरणात गृहचौकशी बंधनकारक नाही. जात पडताळणी समित्यांमध्ये सध्या ४०% पदे रिक्त असून, त्यांची लवकरच भरती केली जाईल.
वडिलांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्यास पाल्यांना थेट लाभ
सरकारने जात पडताळणी प्रक्रियेत आणखी सुलभता आणण्यासाठी वडिलांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्यास पाल्यालाही ते थेट वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अनेक नागरिकांची अनावश्यक धावपळ टळेल.
जात पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढणार
जात पडताळणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी सरकार सातत्याने सुधारणा करत आहे. “भविष्यात आणखी सुधारणा करून नागरिकांना ही प्रक्रिया सहज आणि वेगवान करता येईल,” असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
(हेही वाचा – स्पर्धा परीक्षांतील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमावी; आमदार Pravin Darekar यांची विधानपरिषदेत मागणी)
विरोधी पक्षांचा चर्चेत सहभाग
यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve), सदस्य अनिल परब, अभिजीत वंजारी, भाई जगताप (Bhai Jagtap) आणि सदाभाऊ खोत यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. जात पडताळणी प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबावर त्यांनी सरकारला प्रश्न विचारले आणि लवकरात लवकर हा मुद्दा मार्गी लावण्याची मागणी केली. सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयांमुळे जात पडताळणी प्रक्रियेला मोठा वेग मिळेल आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा लवकर करता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community