देशात घुसखोर (Infiltrators) नागरिकांची समस्या गंभीर बनली आहे. विशेषतः बांगलादेशी नागरिकांमुळे ही समस्या अधिक जटिल बनली आहे. त्यामुळे आता या घुसखोरीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नवीन कायदा अस्तित्वात येत आहे. त्याविषयीचे विधेयक संसदेत येणार आहे. ते विधेयक मंजूर झाले तर देश घुसखोरांपासून सुरक्षित होणार आहे. इमिग्रेशन अँन्ड फॉरेन विधेयक २०२५ असे या विधेयकाचे नाव आहे.
या नव्या कायद्यानंतर इमिग्रेशन आणि परदेशी नागरिकांशी संबंधित इतर ४ जुने कायदेही संपुष्टात येणार आहेत. ज्यात फॉरेनर्स एक्ट १९४६, पासपोर्ट एक्ट १९२०, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट १९३९ आणि इमिग्रेशन एक्ट २००० चा समावेश आहे. सरकार नवीन कायदा आणताच हे चारही कायदे संपतील. नव्या विधेयकात देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व यांना प्राधान्य देत बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या (Infiltrators) प्रवेशाचे आणि राहण्याचे नियम कठोर होतील. यातील तरतुदीनुसार, जर कुठल्याही व्यक्तीमुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात येत असेल, देशात बनावट कागदपत्राच्या आधारे तो राहत असेल, बेकायदेशीरपणे नागरिकत्व घेत असेल तर त्यावर कठोर कारवाई होईल. त्याशिवाय जर एखाद्याच्या येण्याने भारताचे अन्य देशाची संबंध बिघडण्याची शक्यता असतील तर त्याला देशात घुसखोरीत (Infiltrators) करण्यापासून रोखले जाईल. इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम मानला जाईल, असेही नव्या विधेयकात प्रस्तावित आहे.
विना पासपोर्ट किंवा कागदपत्राशिवाय देशात येत असेल तर त्याला ५ वर्षांची शिक्षा अथवा ५ लाखांपर्यंत दंड आकारला जाईल किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात. जर बनावट कागदपत्रे बनवून पासपोर्ट बनवत असेल तर त्याला २ ते ७ वर्षांपर्यंत कारागृहाची शिक्षा होऊ शकते. त्याशिवाय या प्रकरणी कमीत कमी १ लाख ते १० लाखापर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
Join Our WhatsApp Community