राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यात बियर किंवा दारुचे दुकान सुरू करण्यासाठी यापुढे संबंधित सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) बंधनकारक राहील. सोसायटीच्या मंजुरीशिवाय नवीन बियर शॉपी (Beer shop) किंवा दारू दुकान सुरू करता येणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत केली.
( हेही वाचा : CM Devendra Fadanvis हे महाराष्ट्राला लाभलेले कुशल नेतृत्व; प्रवीण दरेकर यांनी केला गौरव)
महापालिका वॉर्डमध्ये मद्यविक्री दुकान सुरू ठेवण्याबाबत मतदानाचा निर्णय
अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी महानगरपालिका क्षेत्रातील मद्यविक्री दुकानांबाबत मोठा निर्णय जाहीर केला आहे.
– जर एखाद्या महापालिका वॉर्डमध्ये मद्यविक्री दुकान बंद करण्याचा प्रस्ताव आला, तर त्यावर मतदान घेतले जाईल.
– या मतदानात ७५ टक्के लोक जर दुकान बंद करण्याच्या बाजूने मतदान करतील, तर त्या वॉर्डमधील मद्यविक्री दुकान बंद करण्यात येईल.
– त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना त्यांच्या परिसरात दारू विक्रीबाबत सोपस्कारपद्धतीने निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
सभागृहात दारूविक्री आणि कायदा-सुव्यवस्था प्रश्नावर चर्चा
विधानसभेत आमदार महेश लांडगे आणि अॅड. राहुल कूल यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील दारू विक्रीवर प्रश्न उपस्थित केला.
– राज्यातील अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये दारू विक्रीमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
– त्यामुळे अशा दुकानांना परवानगी देताना स्थानिक सोसायटीच्या संमतीशिवाय परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली.
– माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनीही चर्चेत भाग घेत दारूविक्रीसंदर्भातील नियमन आणि कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीवर भर देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
राज्यातील दारूबंदी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी – अजित पवार
यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारची भूमिका दारूविक्री वाढवण्याची नसून दारूबंदी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आहे.
– अनेक दशकांपासून राज्यात दारू परवाने बंद आहेत, त्यामुळे नव्या दुकानांना परवानगी देताना अधिक बंधने घालण्याची गरज आहे.
– शाळा, महाविद्यालये, धार्मिक स्थळांच्या परिसरात दारू दुकाने सुरू करण्यास बंदी आहे.
– स्थानिक नागरिकांचा विरोध असल्यास मतदानाद्वारे दुकान बंद करण्याचा निर्णय घेता येईल.
– अवैध दारू विक्री रोखण्यासाठी सरकार आवश्यक ती सर्व कठोर पावले उचलेल.
दारूविक्रीच्या धोरणात बदल आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यावर भर
अजित पवार म्हणाले, राज्यात दारू विक्रीला प्रोत्साहन न देता उलट अवैध दारू विक्री रोखण्यासाठी कठोर धोरण राबवले जाईल.
– दारूविक्रीमुळे राज्याची कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल, असे कुठलेही प्रकार सहन केले जाणार नाहीत.
– लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून आलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक निर्णय घेतले जातील.
– दारू दुकान बंद करण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता यावी यासाठी ७५% मतदानाचे निकष लावले जातील.
अजित पवार यांच्या निर्णयाचे कौतुक
विधानसभेत या घोषणेनंतर सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह अनेक आमदारांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्णयाचे कौतुक केले.
– गृहनिर्माण सोसायट्यांना त्यांच्या परिसरात दारू विक्रीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
– महानगरपालिका (Municipal Corporation) वॉर्ड स्तरावरही स्थानिक नागरिकांना मतदानाद्वारे दारू दुकान बंद करण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
या घोषणांमुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील वातावरण कलहमुक्त राहील, तरुण पिढी व्यसनाधिनतेकडे वळण्यास प्रतिबंध होईल आणि कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
हेही पाहा:
Join Our WhatsApp Community