-
मुंबई , विशेष प्रतिनिधी
मुंबई महापालिकेचा (BMC) गेल्या ६ वर्षांचा थकीत मालमत्ता कराचा (Property tax) आकडा आता २० हजार कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. तरीही महापालिकेकडून हा प्रॉपर्टी टॅक्स वसूल करण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे या मालमत्ता कराची वसुली करण्यासाठी एक विशेष कायदा पारित करून घ्यावा. ज्यातसर्व व्यावसायिक आस्थापनांना प्रॉपर्टी टॅक्ससाठी बँकेत ऑटो डेबिट सक्तीचे करावे आणि त्यात व्यावसायिक आस्थापनांनी काही गडबड केल्यास त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा (Ravi Raja) यांनी एक्स द्वारे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्याकडे केली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या (BMC) मालमत्ता कराची (Property tax) हजारो कोटींची थकीत रक्कम बड्या कंपनीकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे ज्या बड्या थकबाकीदारांनी प्रॉपर्टी टॅक्स थकवला आहे त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाहीये? त्यांची प्रॉपर्टी महापालिका जप्त का करत नाहीये,असा सवाल महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा (Ravi Raja) यांनी केला आहे.
(हेही वाचा – State Kho Kho Championship 2025 : राज्य अजिंक्यपद खो-खो स्पर्धेत आता बाद फेरीचा थरार)
आज मुंबईसह अनेक महापालिकांचा प्रॉपर्टी टॅक्स थकला आहे आणि तो बुडवणारा सामान्य माणूस नाही. त्यामुळे सामान्य माणसाने सगळे कर भरूनही त्याला योग्य सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे एक विशेष कायदा पारित करून घ्यावा ज्यातसर्व व्यावसायिक आस्थापनांना प्रॉपर्टी टॅक्ससाठी बँकेत ऑटो डेबिट सक्तीचं करावं आणि त्यात व्यावसायिक आस्थापनांनी काही गडबड केल्यास त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांना केली आहे.या पद्धतीचं टोकाचं पाऊल उचलल्याशिवाय थकबाकीदारांची मानसिकता बदलणार नाही.
किंवा शेजारच्या कर्नाटकात वीज पुरवठा (Electricity) आणि मालमत्ता कर (Property tax)ची देयके इंट्रीग्रेट करून मालमत्ता कर भरला नसेल तर वीज पुरवठा जोडणी कापली जावू शकते,असा काही कायदा करावा. पण यांत मुख्यमंत्री महोदयांनी लक्ष घालावं, कारण मुंबई महापालिकेच्या (BMC) तिजोरीत खड्डा पडायला लागला आहे आणि तो वेळेस भरला नाही तर महापालिकेचा कारभार कठीण होईल,अशीही भीती रवी राजा यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community