बोगस मतदान रोखता येणार ! मतदार ओळखपत्राला आधार संलग्न करणे अनिवार्य ; 18 मार्चला Election Commission ची महत्त्वाची बैठक

60
बोगस मतदान रोखता येणार ! मतदार ओळखपत्राला आधार संलग्न करणे अनिवार्य ; 18 मार्चला Election Commission ची महत्त्वाची बैठक
बोगस मतदान रोखता येणार ! मतदार ओळखपत्राला आधार संलग्न करणे अनिवार्य ; 18 मार्चला Election Commission ची महत्त्वाची बैठक

पॅनकार्डप्रमाणेच मतदार ओळखपत्रही (voter ID card) आता आधारशी (Aadhaar) संलग्न होणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी केंद्रीय गृहसचिव, यूआयडीएआयच्या सीईओ व सचिवांसोबत बैठक आयोजित केली आहे. विरोधी पक्ष तृणमूल काँग्रेसने विविध राज्यांतील मतदारांचे डुप्लिकेट कार्ड (Duplicate card) नंबर देण्यात आल्याचा आरोप केला. आयोगाने ही समस्या जुनी असल्याचे सांगितले. ती तीन महिन्यांत सोडवण्यात येईल, असे आश्वासनही आयोगाने दिले आहे. (Election Commission)

हेही वाचा-Aarey Stalls : मुंबईत आरेच्या स्टॉल्समधून दूध राहिले बाजूला; खाद्यपदार्थांची विक्री

कायद्याने मतदार यादीला आधारशी जोडणे पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. आधार मतदार कार्डशी जोडलेले नसलेल्या मतदारांची नावे यादीतून वगळली जाणार नाहीत, असे केंद्र सरकारने आधीच संसदेत स्पष्ट केलेले आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये लोकसभा निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक पारित केले होते. त्यात आधार व मतदार ओळखपत्र जोडण्याचा मुद्दा होता. निवडणूक आयोगानुसार आतापर्यंत सुमारे ६४ कोटी मतदारांनी आपले ओळखपत्र आधारशी लिंक केले आहे. एकूण ९७ कोटी मतदार आहेत. (Election Commission)

हेही वाचा-BMC : मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कराची २० हजार कोटींची थकबाकी: माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांची मुख्यमंत्र्यांकडे ‘ही’ मागणी

तीन महिन्यांत डुप्लिकेट क्रमांक असलेल्या मतदारांना नवे एपिक नंबर दिले जातील. विशेष मतदारसंघात नोंदणी असलेले लोकच मतदान करू शकतात. आधारला एपिकशी जोडण्यामागे मुख्य उद्देश मतदार यादीतील दोष दूर करणे आणि बोगस मतदारांची ओळख पटवणे असा आहे. (Election Commission)

हेही वाचा-BMC : मुंबईत घरी शौचालय बांधण्यासाठी मिळणार शासन आणि महापालिकेचे १६ हजार रुपयांचे अनुदान

यामुळे बोगस मतदान रोखता येणार आहे. एक व्यक्ती एकापेक्षा जास्त वेळा मतदान करण्याची शक्यता कमी होईल. मतदार यादीत एकाच व्यक्तीचे नाव अनेकवेळा असण्याची समस्याही दूर होऊ शकते. निवडणूक आयोगानुसार यातून प्रक्रिया पारदर्शी होईल. काही लोक या निर्णयावरून गोपनीयतेबाबतची चिंताही व्यक्त करत आहेत. यातून खासगी माहिती फुटू शकते. आधारसारख्या संवेदनशील माहितीला मतदार ओळखपत्राशी जोडणे जोखमीचे होऊ शकते. (Election Commission)

हेही पहा-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.