वर्षा गायकवाड शिक्षण खात्यात ‘नापास’?

147

कोरोना काळात शिक्षण क्षेत्रात परिस्थितीनुरूप तात्काळ आणि योग्य निर्णय घेण्यात न आल्याने दीड वर्षांत शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी निर्णय घेण्यासाठी ज्यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेणे अपेक्षत होते त्या शिक्षक आमदार, शिक्षक संघटना, पालक संघटना, शिक्षण तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा न करता ज्या आमदारांचा शिक्षण क्षेत्राशी सुतराम संबंध नाही त्यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतल्याने ते अपयशी ठरले, तर काही विषय अधिक गुंतागुंतीचा होण्यास कारणीभूत ठरले, एकंदरीत शिक्षण खात्यात वर्षा गायकवाड यांचे वार्षिक मूल्यांकन केल्यावर त्या ‘नापास’ झाल्यात असे चित्र आहे.

अकरावी परीक्षेचा घोळ!

वर्षा गायकवाड यांच्या भोंगळ कारभाराचे ताजे उदाहरण म्हणजे अकरावी प्रवेशप्रक्रिया होय. वार्षिक मूल्यमापनाच्या आधारे दहावीचा निकाल लावला आणि सोबत अकरावी प्रवेशासाठी प्रवेशपूर्व परीक्षेची घोषणा केली, त्यामुळे मुंबई, पुण्यातील बहुतांश महाविद्यालयांनी दहावीच्या गुणपत्रिकेवर विश्वास न ठेवता प्रवेश पूर्व परीक्षेतील गुणांच्या आधारे प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. वर्षा गायकवाड यांनी या परीक्षेची घोषणा करतांना अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचा विचार केला नाही, त्या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना कोणत्या अभ्यासक्रमाच्या आधारे ही परीक्षा द्यावी लागणार, हेच स्पष्ट केले नाही, त्यामुळे साहजिकच हा विषय उच्च न्यायालयात गेला आणि प्रवेशप्रक्रिया सुरू होण्याच्या तोंडावर न्यायालयाने ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे  प्रवेशप्रक्रिया पुन्हा नव्याने घ्यावी लागणार, त्यासाठी आणखी वेळ जाणार आहे.

बारावीच्या निकालासंबंधी धरसोड भूमिका! 

कोरोनामुळे बोर्डाची परीक्षा घेता येणार नाही, म्हणून वर्षा गायकवाड यांनी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला मात्र तेव्हा १२ वीची परीक्षा होणार, असे परिपत्रक काढले परंतु परीक्षेची तारीख जाहीर केली नाही. १२वीचे विद्यार्थी अभ्यास करू लागले. मात्र शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड मात्र केंद्राच्या निर्णयावर अवलंबून राहिल्या. केंद्रीय शिक्षण मंडळांकडून १२ वीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय होणार हे निश्चित झाल्यावर त्यांनी राज्याच्या १२वीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात १५ दिवसांचा कालावधी निघून गेला.

(हेही वाचा : आझाद मैदान दंगल : धर्मांध मुसलमान आरोपी मोकाट, पीडित न्यायाच्या प्रतीक्षेत!)

दहावीच्या निकालाची हेळसांड

दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला मात्र निकालाचा फॉर्म्युला कसा असणार तो आधी ठरवलाच नाही, केंद्राच्या शिक्षण मंडळाचा फॉर्म्युला काय ठरवला जातोय, याची त्या प्रतीक्षा करू लागल्या. त्यानंतर केंद्रीय शिक्षण मंडळाचा फॉर्म्युला ठरल्यावर शिक्षण मंत्र्यांनी १२ दिवसांनंतर परिपत्रक काढले. त्यानंतर अंतर्गत मूल्यमापन आधारे निकाल बनवण्याची प्रक्रिया शिक्षकांना सांगण्यात आली. ती समजून घेत आणि त्याप्रमाणे निकाल बनवण्यासाठी शिक्षकांना अवघे १७ दिवस मिळाले. इतक्या दिवसांत १५ लाख विद्यार्थ्यांचा निकाल बनवण्याचा विश्व विक्रम शिक्षकांना करावा लागला.

दहावीचा निकाल बनवणाऱ्या शिक्षकांचा विश्वासघात 

दहावीचा निकाल तयार करण्यासाठी ८वी, ९वी आणि १०वीच्या शिक्षकांची शाळांमध्ये १०० टक्के उपस्थिती असावी, असे परिपत्रक काढले, परंतु मुंबईतील शाळांमध्ये नोकरी करणाऱ्या ठाणे, कल्याण, कर्जत, पनवेल, विरार या महामुंबई परिसरात राहणाऱ्या ७० टक्के शिक्षकांनी रोज शाळेत कसे यायचे? असा प्रश्न शिक्षकांना पडला. त्यासाठी शिक्षकांनी आंदोलने केली, मात्र त्याकडे शिक्षणमंत्र्यांनी दुर्लक्ष केले. शिक्षकांच्या लोकल प्रवासाबाबत निर्णय घेतला नाही. परिणामी शिक्षक विना तिकीट प्रवास करू लागले, दंड भरू लागले. त्यानंतर गायकवाड यांनी निकालाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना लोकल प्रवास करण्याची परवानगी मिळाल्याची घोषणा ट्विटवर केली, प्रत्यक्षात मात्र तिकीट घरावर गेल्यावर असा कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे शिक्षकांना सांगण्यात आले. अशा प्रकारे शिक्षणमंत्र्यांनी खोटे ट्विट करून शिक्षकांचा विश्वासघात केला.

दहावीच्या निकालाचा फियास्को

दहावीचा निकाल वेबसाईटवर जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात मात्र त्याची तयारी केली नाही. त्यामुळे निकाल जेव्हा जाहीर झाला, त्यावेळी मात्र सर्वच्या सर्व वेबसाईट बंद पडल्या. तब्बल ६ तास वेबसाईट या बंद पडल्या होत्या. असा प्रकार आजवर झाला नाही. ऑनलाईन निकाल जाहीर करण्याच्या निर्णयाचा फियास्को झाला.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.