अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकांवर कारवाईसाठी सरकार गंभीर; मंत्री Madhuri Misal यांची विधान परिषदेत माहिती

राज्यात विशेषतः मुंबईत वाढणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांच्या समस्येबाबत राज्य सरकार गंभीर असून, यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ (Madhuri Misal) यांनी आज विधान परिषदेत दिली. अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी असलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

( हेही वाचा : एमपीएससी परीक्षा यावर्षीपासून युपीएससीच्या धर्तीवर descriptive स्वरूपात होणार; मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांची घोषणा) 

विधान परिषदेत आज आमदार सचिन अहिर (Sachin Ahir) , अनिल परब (Anil Parab) , भाई जगताप (Bhai Jagtap), प्रवीण दरेकर आणि सुनील शिंदे (Sunil Shinde) यांनी मुंबईतील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ (Madhuri Misal) म्हणाल्या, “राज्य सरकार कोणत्याही अनधिकृत बांधकामाला किंवा संबंधित अधिकाऱ्याला पाठीशी घालणार नाही. कायद्यात जबाबदारी निश्चित असूनदेखील अंमलबजावणीत कमतरता आहे. यामुळे आतापर्यंत कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही, याची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र, आता पळवाटा थांबवण्यासाठी सरकार कठोर उपाययोजना करणार आहे.”

माधुरी मिसाळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “मुंबई शहरात सध्या ७ हजार ९५१ अनधिकृत बांधकामे असल्याचे आढळले आहे. यापैकी १ हजार २११ अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली आहेत. तर २ हजार ११५ प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेत आहेत. याशिवाय १६९ प्रकरणे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पुनर्विचारासाठी (रिव्हिजन) टाकण्यात आली आहेत.”

त्यांनी स्पष्ट केले की, “अनधिकृत बांधकाम करण्यासाठी भराव टाकणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र काही प्रकरणे न्यायप्रक्रियेत असल्याने थेट कारवाई करता येत नाही. तरीही यावर काय प्रभावी उपाय करता येईल याचा सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे.” (Madhuri Misal)

दरम्यान, आमदार सुनील शिंदे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, “रघुवंशी मिल येथील अनधिकृत बांधकामाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील समिती नेमण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल.” राज्यमंत्री मिसाळ (Madhuri Misal) यांनी यावेळी आश्वस्त केले की, “अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरोधात कारवाई करण्यास सरकार बांधील आहे आणि यासाठी कठोर निर्णय घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.”

हेही पाहा :