मुंबईतील सर्व जाहिरात फलकांचे तीन महिन्यात लेखापरीक्षण; मंत्री Uday Samant यांची माहिती

• प्रतिनिधी

मुलुंड टोल नाक्यावर लावण्यात आलेला फलक महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) असून मुंबई महानगरपालिकेची परवानगी घेण्याच्या अटीवर एमएसआरडीसीने एजन्सीला फलक लावण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, संबंधित एजन्सीने महानगरपालिकेकडून परवानगी न घेताच फलक लावल्यामुळे महापालिकेने कारवाई केली आहे. त्यामुळे मुंबईतील सर्व फलकांचे समग्र लेखा परीक्षण तीन महिन्यांत पूर्ण केले जाणार असून, त्याबाबतचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरात जाहिरात फलक लावण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेची परवानगी बंधनकारक असताना मुलुंड येथील टोलनाक्याजवळ विनापरवाना फलक लावल्याबद्दल भाजपाच्या अमित साटम यांनी प्रश्न विचारला होता. भाजपाच्या योगेश सागर, पराग अळवणी यांनी यावेळी उपप्रश्न विचारले. या प्रश्नांना उत्तर देताना सामंत म्हणाले, मुलुंड टोलनाक्यावरील जाहिरात फलक महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) निविदा प्रक्रियेद्वारे उभारले आहेत. मात्र या जाहिरात फलकांबाबत महानगरपालिकेने तपासणी केली असता, संबंधित फलकांसाठी मुंबई महानगरपालिकेची मान्यता घेण्यात आलेली नसल्याचे आढळून आले असल्याने जाहिरात फलकांवर प्रदर्शित जाहीरातींचे त्वरित काढून टाकण्यात आला आहे. (Uday Samant)

(हेही वाचा – Kirsty Coventry : आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या नवीन अध्यक्ष कर्स्टी कोव्हेंट्री कोण आहेत?)

मुलुंड टोल नाक्यावरील होर्डिंगवर महानगरपालिकेच्या परवानगीशिवाय कोणतीही माहिती प्रसारित होणार नाही. परवानगीशिवाय माहिती प्रसारित केल्यास संबंधित कंत्राटदारावर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही सामंत (Uday Samant) यांनी स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणाची पुन्हा एकदा सविस्तर चौकशी करण्यात येईल. जर संबंधित ठेकेदाराने महसूल बुडविला असेल तर त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. त्याचवेळी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई केली जाईल, असे सामंत यांनी जाहीर केले.

मुंबईतील रस्त्यांबाबत उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

मुंबईतील रस्त्यांचे वेगाने काँक्रिटीकरण करणे हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प आहे. यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी पुढील आठवड्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे. या बैठकीत मुंबईतील सर्व आमदारांच्या मागण्या जाणून घेतल्या जातील आणि त्या लवकरच पूर्ण केल्या जातील, अशी माहिती उद्येाग मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

(हेही वाचा – Uttarakhand मधील बेकायदेशीर मदरशांवर धामी सरकारची कारवाई; ११० मदरशांना ठोकले टाळे)

महानगरपालिकेच्या माध्यमातून रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण सुरू असून काही कामांमध्ये तडे गेल्याचे आढळून आल्याने संबंधित कंत्राटदार आणि गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्थेवर कारवाई करण्यात आली आहे. दोषयुक्त कामाचे प्रमाण एकूण कामाच्या ०.४ टक्के इतके असून, दोषयुक्त कामांसाठी कंत्राटदार आणि गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्थेवर प्रत्येकी ३.३७ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दोषयुक्त काम कंत्राटदाराकडून स्वखर्चाने नव्याने करून घेतले जात आहे. तसेच, पर्यवेक्षण करणाऱ्या ९१ अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन त्यांचा खुलासा मागवण्यात आला आहे. या रस्त्यांच्या गुणवत्तेसाठी थर्ड पार्टी ऑडिट करण्यात येणार असल्याचेही उदय सामंत (Uday Samant) यांनी सांगितले.

हेही पहा –