कोचिंग क्लासेसचे नियमन करणारे विधेयक आणणार; राज्य सरकारची High Court मध्ये माहिती

कोचिंग क्लासेसचे नियमन करणारे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात (High Court) मंगळवारी दिली. कोचिंग क्लासेस कोणत्याही नियामक यंत्रणेशिवाय चालविले जातात. क्लासेसमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे, असे १९९९ मध्ये दाखल जनहित याचिकेमध्ये नमूद केले होते. (High Court)

हेही वाचा-चित्रीकरण परवानगीसाठी एक खिडकी प्रणाली २.० कार्यान्वित; CM Devendra Fadnavis यांच्या हस्ते उद्घाटन

सरकारी शाळांमधील शिक्षक खासगी क्लासेसमध्ये शिकवतात. शाळेतील विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी ते कोचिंग क्लासेसमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अधिक मेहनत घेतात, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. कोचिंग क्लासेसचे नियमन करण्यासाठी सन २००० मध्ये अध्यादेश काढण्यात आला होता. मात्र, त्यांचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले नाही. त्यामुळे तो आपोआप रद्द झाला. (High Court)

हेही वाचा- Illegal Hukka Parlour आढळल्यास हॉटेल मालकाविरुद्ध अजामीनपात्र गुन्हा!

मंगळवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, यासंदर्भातील विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात येईल. (High Court)

हेही वाचा- Crime : अपहरण आणि खंडणी प्रकरणात महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेच्या चिटणीसासह ६ जणांना अटक

केंद्र सरकारने १६ जानेवारी २०२४ रोजी खासगी कोचिंग क्लासेससंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला यावेळी दिली. तसेच केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करून त्यासंदर्भात सरकारला प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. न्यायालयाने पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी ठेवली. (High Court)

हेही पहा-