बेकायदेशीरपणे तोडल्या जाणाऱ्या झाडांसाठी १ लाख रुपये दंड मंजूर ; Supreme Court चे शिक्कामोर्तब

मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडणे हे मनुष्याच्या हत्येपेक्षाही वाईट आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे. पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्यांवर दया दाखवली जाऊ नये. बेकायदेशीरपणे तोडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक झाडासाठी १ लाख रुपये दंड आकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने  (Supreme Court) मान्यता दिली आहे. तसेच, दंडाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली.

न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संबंधित प्राधिकरण किंवा संस्थेची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणतीही व्यक्ती झाड तोडू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)  एका याचिकेवर सुनावणी करत होते ज्यामध्ये एका व्यक्तीने झाडे तोडल्याबद्दल कोणतीही कारवाई न करण्याची आणि दंडाची मागणी केली होती. कायदा आणि झाडे हलक्यात घेऊ शकत नाहीत आणि घेऊ नयेत, असा स्पष्ट संदेश गुन्हेगारांना दिला पाहिजे, अशी वरिष्ठ वकील एडीएन राव यांची सूचना खंडपीठाने मान्य केली. अशा प्रकरणांमध्ये किती दंड आकारला जावा याचेही निकष न्यायालयाने आपल्या आदेशात निश्चित केले आहेत.  (Supreme Court)

गेल्या वर्षी शिवशंकर अग्रवाल यांनी तोडलेल्या ४५४ झाडांसाठी प्रति झाड १ लाख रुपये (एकूण – ४.५४ कोटी रुपये) दंड ठोठावण्यात आला होता, असा केंद्रीय सक्षम समितीचा (सीईसी) अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला. अग्रवाल यांचा खटला लढणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी खंडपीठाला सांगितले की त्यांच्या अशिलाने आपली चूक मान्य केली आहे आणि माफी मागितली आहे. त्याने न्यायालयाला दंडाची रक्कम कमी करण्याची विनंती केली आहे, जी त्याने खूप जास्त असल्याचे म्हटले आहे. मुकुल म्हणाले की, अग्रवाल यांना केवळ त्या जमिनीवरच नव्हे तर जवळपासच्या ठिकाणीही झाडे लावण्याची परवानगी देण्यात यावी. न्यायालयाने दंडाची रक्कम कमी करण्यास नकार दिला. जवळपासच्या भागात झाडे लावण्याची परवानगी देण्यात आली. (Supreme Court)