सर्व सरकारांनी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविरुद्धच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी २ महिन्यांच्या आत एक प्रणाली तयार करावी. राज्यांना खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविरुद्ध (Misleading Advertisements) कठोर कारवाई करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवार, २६ मार्च या दिवशी दिले.
(हेही वाचा – Tamim Iqbal : बांगलादेशी खेळाडू तामिम इक्बालला मैदानातच हृदयविकाराचा झटका; तब्येत स्थिर)
बुधवारी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीच्या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि उज्ज्वल भुईयां यांच्या खंडपिठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना आळा घालण्यासाठी, पोलिसांना ‘ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज अॅक्ट, १९५४’ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यास जागरूक केले पाहिजे.
या आदेशानंतर कोणते बदल होतील?
- सर्व राज्यांना दोन महिन्यांत तक्रार निवारण प्रणाली तयार करावी लागेल.
- या प्रणालीची माहिती दर तीन महिन्यांनी जनतेला द्यावी लागेल.
- १९५४ च्या कायद्यानुसार कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना प्रशिक्षण दिले जाईल.
- जर राज्य सरकारांनी २६ मे २०२५ पर्यंत या आदेशाचे पालन केले नाही तर सर्वोच्च न्यायालय पुढील कठोर कारवाई करू शकते.
- न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे खोटे दावे करून उत्पादने विकणाऱ्या कंपन्या आणि ब्रँडवर कारवाई होण्याची अपेक्षा आहे.
काय आहे प्रकरण ?
वर्ष २०२२ मध्ये, इंडियन मेडिकल असोसिएशन (Indian Medical Association, IMA) ने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. यामध्ये पतंजली (Patanjali) आणि योगगुरु रामदेव यांच्यावर कोविड लसीकरण आणि आधुनिक वैद्यकीय शास्त्राविरुद्ध प्रचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तेव्हापासून न्यायालयाने दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. पतंजलीने २०२० मध्ये कोविड दरम्यान कोरोनिल लाँच केले. यामुळे ७ दिवसांत कोरोना संपेल असा दावा केला. २०२१ मध्ये, आयुष मंत्रालयाने (Ministry of AYUSH) सांगितले की कोरोनिल हे कोरोनावर उपचार नाही. या प्रकरणी ही सुनावणी सुरु आहे. (Supreme Court)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community