सेवानिवृत्ती आणि बदलीनंतरही अनेक अधिकारी सरकारी घरे सोडताना दिसत नाहीत. ते सरकारी घरातच राहत असतात, अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभागाने दणका दिला असून, या अधिकाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनातून भाडेवसुली करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. जवळपास ८७ अधिकाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनातून किंवा वेतनातून ही भाडेवसुली करण्यात येणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने ८७ अधिकाऱ्यांची यादी आणि त्यांच्याकडून अपेक्षित घरभाड्याची रक्कम याचे तपशील दिले असून, त्यात आयएएस-आयपीएस अधिकारी, विविध विभागांतील इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यापैकी अनेक अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच घर सोडले असले तरी सेवानिवृत्ती, बदलीनंतर ताब्यात ठेवलेला कालावधी हा घरभाडे वसुलीची रक्कम निश्चित करण्यासाठी मोजण्यात आला आहे. दरम्यान घर ताब्यात असेपर्यंतच्या कालावधीचे घरभाडे त्यांच्या निवृत्तीवेतनातून वा वेतनातून वसूल करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने कोषागार कार्यालयाला पत्र पाठवले आहे.
(हेही वाचा : मुंबईतील कोरोना नियंत्रणात आणणारे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी कोरोनाबाधित!)
म्हणून घेतला निर्णय
बदली झाल्यानंतर किंवा सेवानिवृत्तीनंतरही बरेच सरकारी अधिकारी त्यांना दिलेल्या निवासस्थानातच राहतात. तर काही जणांनी ती बराच काळ वापरून मग सोडली, तर काही जणांनी ती अद्याप सोडलेली नाहीत. यामुळे बाहेरून मुंबईत बदली होऊन आलेल्या अनेकांना सरकारी निवासस्थानांसाठी खोळंबून राहावे लागते. त्यामुळे मुुदतीनंतरही सरकारी निवासस्थान न सोडणाऱ्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनातून, तर बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून घरभाडे वसूल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नावे
- के.पी. बक्षी
- श्रीकांत सिंह
- डॉ. उषा यादव
- महंमद अक्रम सईद
- केशव इरप्पा
- सुनील सोवितकर
- शिरीष मोरे