दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी धोरण आणणार; CM Devendra Fadnavis यांची माहिती

• प्रतिनिधी

राज्यातील दिव्यांगाना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. दिव्यांगाच्या रोजगारासाठी धोरण तयार करण्यात येणार असून त्याबाबत रोजगार व स्टॉलचे धोरण तयार करण्याचे निर्देश कौशल्य विकास आणि उद्योग विभागाला दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सोमवारी दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी सह्याद्री अतिथिगृह येथे दिव्यांग बांधवांच्या विविध समस्यांबाबत बैठक पार पडली. यावेळी, जन्मजात किंवा काही कारणास्तव दिव्यांगत्व आलेल्या दिव्यांग बांधवांना आयुष्य जगत असताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. दिव्यांगत्वावर मात करीत आपल्या जीवनात उत्कर्षाचा मार्ग शोधावा लागतो. अशा दिव्यांग बांधवांच्या आयुष्यात समृद्धी निर्माण करण्यासाठी कालसुसंगत नवनवीन योजना, धोरणांची निर्मिती करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी या धोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

(हेही वाचा – Waqf Amendment Bill वर भाष्य केल्याने वसीमने शिविगाळ करत निवृत्त लष्कर अधिकाऱ्याला केली मारहाण)

राज्यातील दिव्यांग बांधवांना अधिक सुलभतेने लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून, लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे दिव्यांग बांधवांचे अर्थसहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्थसहाय्य वाढवण्याबाबतही राज्य सरकार सकारात्मक असून दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) म्हणाले.

राज्यातील दिव्यांग नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विशेष सहाय्य योजनेचे अर्थसाहाय्य थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले पाहिजे. ज्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार लिंक झाले नाही, अशांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी डीबीटी प्रणालीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) म्हणाले.

(हेही वाचा – Bangladeshi Infiltrators : जुन्नरमधून बांगलादेशी माय-लेक ताब्यात; पतीचा शोध सुरू)

दिव्यांग सर्वेक्षण आणि प्रमाणपत्रासाठी एक विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे शासकीय योजना, सवलती, शिक्षण, नोकरी आणि आरोग्यविषयक सुविधा मिळण्यासाठी अडचणी येतात. यासाठी आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटपासाठी विशेष मोहीम राबवावी. दिव्यांग नागरिकांना हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र घरकुल योजना तयार करणार आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही, अशा लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी आवश्यक जागेसाठीही सरकार मदत करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी स्पष्ट केले.

दिव्यांगासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत एक टक्का निधी

राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत सन २०२५-२६ पासून प्रत्येक वर्षी नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून कमाल १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या निधीमधून दिव्यांगांसाठीच्या सर्व सोयी सुविधा एका छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा दिव्यांग भवन उभारण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी यावेळी दिली.

हेही पहा –