Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढली; नेमके कारण काय ?

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin : महाराष्ट्र सरकारनं राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) जुलै 2024 पासून लागू केली आहे. लोकसभा निवडणुकीतील (Lok Sabha Elections) अपयशानंतर महायुतीनं आणलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरली. या योजनेचा गैरफायदा अनेक महिलांनी घेतल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या. त्यानंतर आता पडताळणी केली जात होती. परंतु पडताळणीनंतर लाडक्या बहिणींची संख्या कमी होण्याऐवजी जानेवारीच्या तुलनेत फेब्रुवारी आणि मार्चच्या लाभार्थींची संख्या वाढल्याचे समोर आले आहे. (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin)

मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील अपात्र अर्जांची पडताळणी केली जाईल, असे राज्य सरकारकडून जानेवारीत जाहीर करण्यात आले होते. जानेवारीत पाच लाख लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरवून दोन कोटी ४१ लाख जणींना अनुदान देण्यात आले. त्याच वेळी फेब्रुवारी व मार्चचे अनुदान देताना ही संख्या दोन कोटी ४७ लाख झाली. त्यामुळे योजनेची पडताळणी ठप्प झाल्याची चर्चा आहे.

(हेही वाचा – Mumbai Metro 3 : मुंबईतील भुयारी मेट्रोचा दुसरा टप्पा लवकरच येणार प्रवाशांच्या सेवेत)

६० ते ६५ लाख अर्जांची पडताळणी अपेक्षित

केसरी व पिवळी शिधापत्रिका (ration card) असलेल्या दीड कोटी कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न (Annual income of families) एक लाखापेक्षा कमी असल्याने त्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच ‘नमो’ शेतकरी सन्मान योजनेतील लाभार्थी १९ लाख २० हजार आहेत. त्यांची मासिक रक्कम कमी होणार आहे. या दोन लाभार्थ्यांची संख्या वगळता जवळपास ६० ते ६५ लाख अर्जांची पडताळणी अपेक्षित आहे. पडताळणी ठप्प असल्याने बहिणींची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत असून सरकारच्या तिजोरीवरील ताण वाढत आहे. दरम्यान, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत फटका बसण्याची भीती लक्षात घेऊन ही पडताळणी टाळली जात असल्याचे समजते.

(हेही वाचा – Weather Update : ऐन लग्नसराईत उन्हाचा पारा वाढला; हवामान विभागाचा अंदाज काय सांगतो? वाचा )

अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे दाद

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत लपवाछपवी सुरू आहे. या योजनेची सद्यास्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केला, पण त्यांना योजनेची माहिती देण्यास नकार दिला जात आहे. माहिती केवळ मुख्यमंत्री तसेच मुख्य सचिव यांच्याकडे असल्याचे सांगून टाळण्यात येत आहे. या योजनेची महिती देण्यास मज्जाव करण्यात येत आहे, ’ असे महिती अधिकारी कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी सांगितले. त्यांनी या विरोधात अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली आहे.

हेही पहा –