एफएसआय कपात न करण्याचा सरकारचा निर्णय; Pravin Darekar यांच्या पाठपुराव्याला यश

• प्रतिनिधी

स्वयं पुनर्विकास पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्या १० हजार चौरस मीटर आणि त्यावरील क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडांवरील एफएसआयमध्ये कपात न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. भाजपा विधान परिषद गटनेते आमदार प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून, या निर्णयामुळे हजारो मुंबईकरांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर माध्यमांशी बोलताना आमदार दरेकर (Pravin Darekar) म्हणाले, “मुंबई महानगर पालिकेच्या हद्दीतील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे भूखंड ४ हजार ते १० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे आहेत. पुनर्विकासाच्या वेळी, १० हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या भूखंडांना एफएसआयमध्ये ५ टक्के कपात केली जात होती, ती ‘ऍमिनीटी’च्या स्वरूपात महापालिकेला जागा देण्याच्या अटीवर आधारित होती. यामुळे अनेक संस्थांचे आर्थिक नुकसान होत होते.”

(हेही वाचा – राज ठाकरे आणि मनसेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; काय आहे MNS ची प्रतिक्रिया?)

दरेकर (Pravin Darekar) यांनी या वर्गवारीतील संस्थांसाठी स्वतंत्र सवलतीची नियमावली तयार करण्याची मागणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली होती. “१० हजार चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडांप्रमाणेच या संस्थांनाही त्याच नियमावलीत समाविष्ट करावे,” अशी मागणी त्यांनी सातत्याने केली होती.

या नियमानुसार, संस्था महापालिकेला ५ टक्के क्षेत्र मोकळ्या जागेच्या स्वरूपात देतील, परंतु त्याबदल्यात त्यांच्या एफएसआयमध्ये कोणतीही कपात केली जाणार नाही. याचा दुहेरी फायदा होणार असून, महापालिकेला हरित पट्ट्यांसाठी अधिक जागा मिळेल आणि संस्थांचे आर्थिक नुकसान टळेल. राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केल्यामुळे आता अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वतःचा पुनर्विकास अधिक सुलभतेने आणि फायदेशीर पद्धतीने करू शकतील. त्यामुळे अनेक वर्षे रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. “हा निर्णय म्हणजे स्वयंपुनर्विकासाच्या दिशेने सरकारने एक सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. हजारो मुंबईकरांना याचा थेट लाभ होणार आहे,” असे दरेकर (Pravin Darekar) यांनी नमूद केले.

हेही पहा –