-
प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) आर्थिक संकटात सापडले असून, शासनाकडून मागणीच्या तुलनेत निम्माच निधी मिळाल्याने परिस्थिती गंभीर झाली आहे. महामंडळाने ९९५ कोटींची मागणी केली होती, पण फक्त २७२ कोटी रुपये मंजूर झाले. याशिवाय, राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून सुमारे १,२०० कोटी रुपये थकीत आहेत. यात महिलांना ५०% सवलत, ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास आणि दिव्यांगांसाठीच्या सवलतींचा परतावा समाविष्ट आहे. सूत्रांनुसार, २०२४-२५ मध्ये या योजनांसाठी ८०० कोटी रुपये देणे बाकी आहे, तर उर्वरित ४०० कोटी रुपये गतवर्षांपासून प्रलंबित आहेत. (ST Corporation)
(हेही वाचा – Sai Sudarshan ठरला एकाच मैदानात सलग पाच अर्धशतक करणारा पहिला भारतीय फलंदाज)
महिला सवलतीसाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून ४५० कोटी, ज्येष्ठ नागरिकांच्या मोफत प्रवासासाठी वृद्ध कल्याण विभागाकडून २५० कोटी आणि दिव्यांग सवलतींसाठी अपंग कल्याण विभागाकडून १०० कोटी रुपये थकीत आहेत. याशिवाय, शालेय विद्यार्थ्यांच्या सवलतींसाठी शिक्षण विभागाकडून २०० कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. या थकबाकीमुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन (५६% मिळाले, ४४% बाकी), भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटी रखडली आहे. कर्मचारी संघटनांनी संताप व्यक्त करत, “अर्ध्या वेतनावर कसे जगायचे?” असा सवाल उपस्थित केला. (ST Corporation)
(हेही वाचा – Maharashtra State Road Transport Corporation साठी निम्माच निधी; कर्मचारी वेतनाबाबत चिंता)
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अर्थ खात्याच्या विलंबावर नाराजी व्यक्त केली. “वेळेवर निधी मिळाला तरच महामंडळ तोट्यातून बाहेर येईल. ही खेदाची बाब आहे,” असे ते म्हणाले. त्यांनी संयुक्त बैठक घेऊन प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले. “आर्थिक स्थैर्य मिळाले तरच कर्मचारी आणि प्रवासी सुखी राहतील,” असे त्यांनी नमूद केले. परंतु, परतावा वेळेवर न मिळाल्याने महामंडळावर कर्जाचा बोजा वाढला आहे. कर्मचारी संघटनांनी थकीत निधी तातडीने देण्याची मागणी केली आहे. “परतावा आणि पूर्ण वेतन मिळाले नाही तर आंदोलन करू,” अशी चेतावणी त्यांनी दिली. सरकारने त्वरित पावले उचलून १,२०० कोटींची थकबाकी आणि पूर्ण निधी द्यावा, अन्यथा सेवेवर परिणाम होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. (ST Corporation)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community