तत्कालीन कॉँग्रेस सरकारने वक्फ कायद्यात वेळावेळी सुधारणा करून वक्फ बोर्डाला जास्तीत जास्त अधिकार दिले. Waqf Act 1995 संमत करून काँग्रेसने वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार दिले. मात्र मोदी सरकारने वक्फ सुधारणा कायदा 2025 संमत करून वक्फ बोर्डाचे अधिकार सीमित केले. आता ज्येष्ठ वकील विष्णू शंकर जैन यांनी Waqf Act 1995 कायद्याला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मागील ७० वर्षांतील वक्फ बोर्डाने हडपलेल्या जमिनीही उघडकीस येण्याची शक्यता कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ कायदा मर्यादीत
मोदी सरकारने वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ संमत केल्यानंतर देशभरातील मुसलमान आता याला विरोध करण्याच्या तयारीत आहेत. मुसलमान संघटनांनी आंदोलन करण्यासाठी सुरुवात केली आहे. मात्र आता या वक्फचे मूळ Waqf Act 1995 ला आव्हान देण्याचा निर्णय वकील जैन यांनी घेतला आहे. मोदी सरकारने संमत केलेले विधेयक अतिशय चांगले आणि प्रभावी आहे, आम्ही त्यातील अनेक तरतुदींना पूर्ण पाठिंबा देतो. ‘वक्फ बोर्डाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी येत्या १६ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे, ज्यामध्ये आम्ही देखील सहभागी होऊ.’ वक्फला अजूनही काही अमर्याद अधिकार आहेत आणि काही तरतुदी अजूनही असंवैधानिक आहेत.
(हेही वाचा गुजरामध्ये नमाजानंतर मुसलमान Waqf Amendment Bill च्या विरोधात उतरले रस्त्यावर; तणाव वाढला)
या संदर्भात, आम्ही Waqf Act 1995 ला आव्हान देणार आहोत. यासोबतच, आम्ही वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ च्या अनेक तरतुदींना पूर्ण पाठिंबा देतो. हा एक अतिशय चांगला आणि प्रभावी कायदा आहे. ज्या तरतुदींमध्ये अजूनही सुधारणा आवश्यक आहेत त्यांच्याकडे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधू, असे वकील जैन म्हणाले. सध्या मुसलमान वक्फ सुधारणा कायद्याला केरळपासून बंगालपर्यंत, राजस्थानपासून भोपाळपर्यंत विरोध करत आहेत. त्याच वेळी, भारतीय जनता पक्ष वक्फ कायद्याचे फायदे पसरवण्यासाठी आणि विरोधकांच्या टीकेला तोंड देण्यासाठी २० एप्रिलपासून पंधरवड्यासाठी जनजागृती मोहीम सुरू करणार आहे.
Join Our WhatsApp Community