मानवी दात धोकादायक शस्त्र आहेत का, खून करता येतो का? Bombay High Court म्हणाले…

भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३२४ अंतर्गत मानवी दात धोकादायक शस्त्र म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकत नाहीत असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिला आहे आणि परिणामी, कौटुंबिक वादादरम्यान चावा घेतल्याच्या कथित कृत्याबद्दल २०२० मध्ये दाखल केलेला प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) रद्द केला आहे.

४ एप्रिल रोजी, मुंबई विद्यापीठाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. मालमत्तेच्या संबंधित वादादरम्यान त्यांच्यापैकी एकाने तिला चावले. सुरुवातीला, एफआयआरमध्ये आयपीसी कलम ३२४ सह अनेक आरोप लावण्यात आले होते, ज्यामध्ये “धोकादायक शस्त्रे किंवा साधनांनी स्वेच्छेने दुखापत करणे” असे संबोधले जाते. तथापि, न्यायालयाने (Bombay High Court) स्पष्ट केले की, मानवी दात गंभीर किंवा प्राणघातक जखमा करण्यास सक्षम असलेल्या शस्त्राच्या कायदेशीर व्याख्येत येत नाहीत. सादर केलेल्या वैद्यकीय कागदपत्रांमध्ये फक्त किरकोळ चाव्याच्या खुणा नोंदल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळे जखमा गंभीर नाहीत या न्यायालयाच्या (Bombay High Court) भूमिकेला समर्थन मिळाले.

(हेही वाचा Judge : सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांतील किती न्यायमूर्तींनी जाहीर केली मालमत्ता?)

तात्पुरत्या रस्त्याच्या बांधकामावरून हा वाद झाला होता, ज्याला तक्रारदाराने आक्षेप घेतला होता. या वादादरम्यान, एका मेहुणीने तिचा उजवा हात चावला आणि दुसऱ्याने तिच्या भावाला चावला असा आरोप तिने केला. न्यायाधीशांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, कलम ३२४ लागू होण्यासाठी, दुखापत ही अशा साधनाने किंवा वस्तूने झाली पाहिजे जी सामान्यतः लक्षणीय हानी किंवा मृत्यू घडवू शकते. दात या निकषात बसत नसल्यामुळे, न्यायालयाने (Bombay High Court) म्हटले की हे कलम चुकीचे वापरले गेले आहे. शिवाय, आरोपींनी असा युक्तिवाद केला की ही तक्रार चालू असलेल्या मालमत्तेच्या संघर्षाचा विस्तार आहे, ज्याचा उद्देश त्यांना कायदेशीररित्या त्रास देणे आहे. न्यायालयाने (Bombay High Court) मान्य केले की अर्जदारांना खटल्याला उभे राहण्यास भाग पाडणे हे “कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर” असेल. जवळच्या नातेवाईकांमधील वादांचा गैरवापर अनेकदा अतिरंजित आरोप करण्यासाठी केला जाऊ शकतो हे अधोरेखित करून, खंडपीठाने असेही म्हटले की कौटुंबिक कलहात कायदेशीर कारवाईचा वापर शस्त्र म्हणून केला जाऊ नये. म्हणून एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले, ज्यामुळे प्रकरणाचा शेवट झाला.