Cabinet Decision : नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या मालमत्ता भाडेपट्टा नियमांत सुधारणा; नवीन दरांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी

• प्रतिनिधी

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या भाडेपट्टा नियमांत एकवाक्यता आणण्यासाठी नवीन दर निश्चित करणारी अधिसूचना काढण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. (Cabinet Decision)

यापूर्वी ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी महानगरपालिकांच्या मालमत्ता भाडेपट्ट्याचे नियम निश्चित झाले होते. आता त्याच धर्तीवर नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींसाठी ‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी (स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण) (सुधारणा) नियम २०२५’ लागू करण्यात येणार आहेत. यानुसार, मालमत्तांचे निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय, सार्वजनिक, व्यावसायिक आणि औद्योगिक असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. सुधारित नियमानुसार, निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय आणि सार्वजनिक मालमत्तांचा भाडेपट्टा दर हा वर्तमान बाजारमूल्याच्या (रेडी रेकनर) ०.५ टक्क्यांपेक्षा कमी नसेल, तर व्यावसायिक आणि औद्योगिक मालमत्तांसाठी हा दर बाजारमूल्याच्या ०.७ टक्क्यांपेक्षा कमी नसेल. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – IPL 2025, Bumrah vs Nair : ‘सगळं काही ठिक आहे’; मैदानातील हमरातुमरीनंतर बुमराह, नायर यांचा वाद मिटला)

मालमत्तांचे अधिमूल्य, भाडेपट्टा दर आणि सुरक्षा ठेव निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समिती गठित करण्यात येणार आहे. या समितीमार्फत दर निश्चित केले जातील. नव्या नियमांबाबत हरकती आणि सूचना मागवून अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्ता हस्तांतरणात पारदर्शकता आणि एकवाक्यता येईल, तसेच स्थानिक महसूल वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. (Cabinet Decision)

चिखलोली-अंबरनाथ येथे नवीन दिवाणी व न्यायदंडाधिकारी न्यायालय

ठाणे जिल्ह्यातील चिखलोली-अंबरनाथ येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत आवश्यक १२ नियमित आणि ४ बाह्ययंत्रणेद्वारे मंजूर पदांसह अंदाजे ८४ लाख ४० हजार ३३२ रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे स्थानिक स्तरावर प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा गतीने होण्यास मदत होईल. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारप्रकरणी CM Yogi Adityanath यांनी ममता बॅनर्जींना सुनावले; म्हणाले…)

नव्या न्यायालयाकडे उल्हासनगर येथून १४,१३४ फौजदारी आणि १,०३५ दिवाणी अशी एकूण १५,५६९ प्रकरणे वर्ग केली जाणार आहेत. यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील न्यायव्यवस्थेवरचा ताण कमी होऊन नागरिकांना जलद न्याय मिळेल. मंजूर पदांमध्ये एक दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी (प्रथम वर्ग), एक सहायक अधीक्षक, एक लघुलेखक, दोन वरिष्ठ लिपिक, चार कनिष्ठ लिपिक आणि तीन बेलिफ यांचा समावेश आहे. याशिवाय चार पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (Cabinet Decision)

या निर्णयामुळे अंबरनाथ आणि परिसरातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर कायदेशीर सेवा उपलब्ध होणार असून, प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा जलद गतीने होईल. विधि व न्याय विभागाने या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचे नियोजन लवकरच पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. हा निर्णय ठाणे जिल्ह्यातील न्यायव्यवस्थेला बळकटी देणारा ठरेल, अशी भावना व्यक्त होत आहे. (Cabinet Decision)

हेही पहा –