रुग्णालयातून बाळ चोरीस गेल्यास परवाना रद्द होणार ; Supreme Court चे राज्य सरकारला निर्देश

दिल्ली व एनसीआर परिसरातील रुग्णालयांमधून बाळ चोरीच्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला व न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने एका नवजात बाळाच्या तस्करीबाबत वृत्तपत्रात छापलेल्या अहवालाकडे लक्ष वेधले. कोर्टाने म्हटले की, नवजात बालकाची चोरी झाल्यास त्या रुग्णालयाचा परवाना निलंबित करावा. पोलिसांकडून या प्रकरणात अहवाल मागवण्यात आला आहे. (Supreme Court)

दुसऱ्याचे मूल चोरी किंवा खरेदी करणे योग्य नाही
या टोळ्यांचा बंदोबस्त कसा करणार आहात? अशा प्रकरणाबाबत विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वे कोर्टाने जारी केली आहेत. न्या. पारदीवाला यांनी म्हटले की, ज्यांना मुलगा हवा होता, अशा दांपत्याला एका रुग्णालयातून बाळ चोरी करून देण्यात आले होते. ४ लाखांत हे बाळ खरेदी केले होते. ज्यांना मुलगा हवाय त्यांनी त्याला स्वत: जन्म द्यावा. दुसऱ्याचे मूल चोरी किंवा खरेदी करणे योग्य नाही. (Supreme Court)

निपुत्रिक श्रीमंत कुटुंबांना मुले पुरवत
८ एप्रिल रोजी दिल्ली पोलिसांनी नवजात बाळांची तस्करी करणाऱ्या टोळीतील दोन महिलांसह तीन जणांना अटक केली होती. पोलिसांनी सांगितले की, ही टोळी दिल्ली-एनसीआरमधील निपुत्रिक श्रीमंत कुटुंबांना मुले पुरवत असे. ते राजस्थान आणि गुजरातमधून नवजात बाळांना आणायचे आणि त्यांना ५-१० लाख रुपयांना विकत असत. त्यांच्याकडून एक नवजात बाळही सापडले. आतापर्यंत या टोळीने ३० हून अधिक मुले श्रीमंत कुटुंबांना विकली आहेत. (Supreme Court)

सर्वोच्च न्यायालयाचे ३ मुख्य मुद्दे (Supreme Court)

1. असे आरोपी समाजासाठी धोका आहेत. जामीन मंजूर करताना, किमान एवढे तरी करता आले असते की आरोपीला दर आठवड्याला पोलिस स्टेशनमध्ये हजर राहण्याची अट त्याच्यावर लादली गेली असती. पोलिसांना आता आरोपींचा शोध घेता येत नाही.

2. आम्ही राज्य सरकारवर अत्यंत निराश आहोत. अपील का केले नाही? गांभीर्य दाखवले नाही.

3. कोणत्याही प्रकारच्या निष्काळजीपणाची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल. जर असे झाले नाही तर ते न्यायालयाचा अवमान मानले जाईल.

हेही पहा-