उद्यान, मैदानांच्या कंत्राटदारांना ऑडिट करूनच बिले द्या! भाजपची महापालिकेकडे मागणी

मुंबईतील अनेक उद्यान, मैदान आणि मनोरंजन मैदानासह क्रीडांगणांच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांसाठी नव्याने मागवलेल्या निविदा या कमी दर आकारल्याने रद्द करण्याचा निर्णय घेत प्रशासनाने त्यांची इसारा रक्कम जप्त केली. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत करत भाजपने विद्यमान कंत्राटदारांच्या कामांचे ऑडिट करूनच त्यांनी केलेल्या कामांच्या देयकांची रक्कम देण्याची मागणी केली आहे.

४० ते ४५ टक्के जास्त दराने इसारा रक्कम जप्त

भाजपच्या स्थायी समिती सदस्या राजेश्री शिरवडकर यांनी अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. या पत्रात त्यांनी उद्यान, मैदानाच्या देखभालीसंदर्भात मागवलेल्या निविदेसंदर्भात घेतलेल्या धाडसी निर्णयाचा दाखला देत अश्विनी भिडे यांचे अभिनंदन केले आहे. यामध्ये त्यांनी नव्याने उद्यान, मैदान, मनोरंजन मैदान, क्रीडांगण, रस्ते दुभाजक आदींच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी विभाग निहाय निवड करण्यासाठी मागवलेल्या निविदेत ज्या स्पर्धकांनी बोली लावल्या होत्या, त्या ४० ते ४५ टक्के जास्त दराने लावल्याने संबंधितांच्या इसारा रक्कम जप्त करण्याचा जो निर्णय घेतला, त्या धाडसी निर्णयाबद्दल सर्वप्रथम अभिनंदन. आपल्या सारख्या अधिकाऱ्यांमुळे उद्यान विभागात जो भ्रष्टाचार होत आहे आणि काही कंपन्या आणि अधिकाऱ्यांचे जे संगनमत सुरू आहे, त्याला लगाम बसला जाईल,असे म्हटले आहे.

(हेही वाचा : विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमध्ये कोरोनाबाधित लहान मुलांवर उपचार!)

राजेश्री शिरवडकर यांनी ही मागणी केली !

या निर्णयामुळे महापालिकेचा संभाव्य घोटाळा तथा होणारे नुकसान आपण टाळण्याचा प्रयत्न आपण केला आहात. मात्र आपण ज्याप्रकारे संभाव्य नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न केला, तसेच ज्या कंत्राटदारांना आपण सध्या काम करण्यासाठी निवड केली आहे. किंबहुना जे सध्या काम करत आहेत. ज्यांचे कंत्राट संपुष्टात आल्यानंतरही आपण त्यांना मुदतवाढ दिली आहे. त्या सर्वांनी ५० ते ५५ टक्क्यांहून कमी दरात काम मिळवलेले आहे. त्यांनी कुणीही काम केले नाही. या मोकळ्या विकसित जागांची देखभाल व दुरुस्तीसाठी या कंत्राटदारांची निवड करूनही त्यांनी काम केले नाही, उलट काम न करता त्यांना महापालिकेने बिलाची रक्कम दिली. त्या सर्वांची ताबडतोब बिलांची रक्कम रोखून धरत त्यांनी काम केलेल्या कामांचे लेखा परीक्षण (ऑडिट) केले जावे. जोवर ऑडिट होत नाही, तोवर विद्यमान उद्यान, मैदान यांच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी नेमलेल्या संस्थांच्या कामाचे पैसे देऊ नये. भविष्यात होणारा घोटाळा आपण टाळलात, आता झालेला कामातील अनियमितता तपासून महापालिकेची तिजोरी लुटणाऱ्यांचा आपण समाचार घ्यावा, असे या पत्रात शिरवडकर यांनी म्हटले आहे.